देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर आघात पुग्ने गरी भएको मूल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ ।

मूल्यवृद्धिसँगै राज्यबाट संचालित भई सम्पन्न भइसकेका परियोजनाहरुको निर्माण कार्य बापतको भुक्तानी प्राप्त नहुँदा व्यवसायीहरु मारमा परेको पनि महासंघले जनाएको छ । महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा भएको मूल्य समायोजनको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागूगर्न पनि माग गरेको छ ।