आमचुनाव सम्पन्न भएको एक महिना बितिसक्दा पनि मतपरिणाम सार्वजनिक गरिएको छैन । निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसके पनि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

मतगणना भएको ७ दिनभित्र सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरिसक्ने बताएको निर्वाचन आयोगले कानुनी उल्झन देखाएर परिणाम घोषणा गरेको छैन ।

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७२ ले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ७ दिनभित्र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम प्रदेशप्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशप्रमुखको नियुक्ति पनि हुन सकेको छैन भने प्रदेशहरुको अस्थायी मुकाम के गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकार अल्मलिएको छ ।

संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ मा प्रदेशप्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म न प्रमुखको टुंगो लागेको छ न त अस्थायी मुकामको नै ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश संसदस्थल, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, आवास, विभिन्न मन्त्रालयलगायतका पूर्वाधारको व्यवस्थापन त झन टाढाको विषय बनेको छ ।

प्रदेशसभाका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । एउटा प्रदेश संसद सचिवालयमा ४७ देखि ५० कर्मचारी आवश्यकपर्ने देखिन्छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्कालका लागि २७ देखि ३० कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको गरेको छ ।

संसद सचिवालयले प्रदेश संसद सचिवालयको लागि आवश्यकपर्ने पूर्वाधार र खर्चलगायतको अध्ययन गरेपनि ठोस काम हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सचिवालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सरकारले समयमै समन्वय नगर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनको बाटो पनि जटिल बनेको हो ।