बुधबार राजधानीमा नेपाल आयल निगमको ४८औं वार्षिकोत्सवमा निगमले उक्त प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

कार्यक्रममा सातै प्रदेशमा इन्धन भन्डारणका लागि क्षेत्र निर्धारण एवं जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइरहेको कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले उल्लेख गरे ।

भन्डारण क्षेत्र निर्माणका लागि विज्ञहरुको छनोट पनि गरिरहेको निगमले जनाएको छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसनको सहकार्यमा ल्याउन लागिएको पाइपलाइनको ३५ किलोमिटर मोतिहारा आइसकेको उनको भनाइ छ ।

चितवनमा पाइपलाइन विस्तारका लागि प्राविधिक रुटको पनि अध्ययन भइरहेको निगमले जनाएको छ ।

तेल चोरी नियन्त्रणका लागि आगामी माघदेखि ‘लकिङ’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको पनि जनाइएको छ ।

वार्षिक कारोबार दुई खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने निगमले जनाएको छ ।

निगमको पुँजी संरचनामा नेपाल सरकारको ५५ प्रतिशत, सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत र रणनीतिकको १५ प्रतिशत सहभागिता रहने भट्टराईले जानकारी दिए ।

एनएस प्रणली लागू गर्न एवं प्रक्रियामा लैजान कडाइका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता भट्टराईले जनाए ।

कार्यक्रममा कमजोरीलाई सुधार गर्न ग्यास उद्योग तयार रहेको एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए । एनएस परिमार्जन गरिएकोमा भने संघले आपत्ति जनाएको छ ।

एनएसले खर्चभार बढाएकोमा निगमको ध्यान नगएको अध्यक्ष भण्डारीले आरोप लगाए ।

इन्धनको ढुवानीलाई वैज्ञानिक बनाउन टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महाचिव विश्वप्रसाद अर्यालले बताए ।

टेन्डर प्रक्रियालाई कार्यान्वयनका लागि महासंघ सहयोग गर्न तयार रहेको पनि अर्यालले उल्लेख गरे ।