देशभरिका ७५३ स्थानीय तह सन्चालनका लागि ३० नमुना कानुन तयार पारिएको मन्त्रालयका संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव छवि रिजालले जानकारी दिए ।

उनले ‘तत्काल स्थानीय तह सन्चालनका लागि नमुना कानुन बनाइएको हो’–भने ।

संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम स्थानीय तहका २२ ओटा कामका आधारमा स्थानीय तहको कार्यसन्चालनमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले ‘स्थानीय तहको विनियोजन ऐन’, ‘स्थानीय तहको आर्थिक ऐन’, ‘महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँपालिका कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली’, ‘गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेका कानुन’, ‘स्थानीय तहको सरकारी ऐन’, ‘आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन’, ‘स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन’जस्ता नमुना कानुन बनाइएका हुन् ।

‘हामीले नमुना कानुन बनाएर दिएको र स्थानीय तहले तिनै कानुनका आधारमा आफ्नो कार्यसन्चालन गरेका छन्’–उनले भने–‘उनीहरुले अन्य विज्ञ राखेर नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक छैन ।’

उपसचिव रिजालले आवश्यकताअनुसार अन्य कानुन पनि कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा मस्यौदा बनाइरहेको जानकारी गराए ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता जानुका सुवेदीले प्रदेश सरकार बनेपछि अन्य कानुन पनि बनाइने बताइन् ।

केही काम प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकार बनेपछि थप कानुन बनाउन आवश्यक हुन्छ । रासस