त्यसलाई ‘प्रतिबद्धता पूरा गरेको’ भन्दै उनले अनुचित लागे आउने सरकारले खारेज गरिदिए हुने बताएका छन् ।

निर्बाचन आचार संहिता लागेयता सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउनबाहेक थप संबैधानिक तथा कानुनी अधिकार छैन ।

तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै अघि बढेर राज्यको ढुकुटीमै दुरगामी असर पार्ने सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रममा अग्रसर भइरहेका छन् ।

त्यस्ता दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा विचाराधीन छन् । तिनलाई जानुअघि टुंग्याउने उनको मनसाय छ ।

दलित र एकल महिलालाई ५५ बर्षमै भत्ता

जाँदाजाँदै जथाभावी निर्णय गर्न थालेको देउवा सरकारले दलित र एकल महिलाले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरसमेत घटाएको छ ।

वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष बनाएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दलित र एकल महिलाले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरसमेत घटाएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ।

अब दलित र एकल महिलाले ५५ वर्ष पुगेपछि सामाजिक भत्ता पाउन थाल्नेछन् ।

सरकारले यसअघि दलित र एकल महिलाले ६० वर्ष पुगेपछि मासिक एक हजार रुपैयाँ सामाजिक भत्ता पाउँथे भने अब ५५ वर्ष पुगेपछि त्यस्तो सुविधा पाउन थाल्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभा चुनाव भइसकेपछि राजनीतिक रूपमा कामचलाउ हैसियतमा पुगेको देउवा सरकारले राज्यको ढुकुटीमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने निर्णय गरेको यो पछिल्लो शृंखला हो । –कान्तिपुर दैनिकबाट