काठमाडौं, मंसिर २२ । बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।

बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा चलेको हो ।

नेपाल बैंकर्स संघले यसअघि निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी जान नदिने गरेको भद्र सहमति तोडेपछि बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाउँदै लगेका छन् ।

बैंकर्स संघको भद्र सहमति खारेज गरिएसँगै यो समस्या झनै विकराल बन्दै गएको छ । केही बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइसकेका छन् ।

यसले पुँजीबजार, ठूला उद्योगधन्दादेखि साना उद्योगी–व्यवसायीलगायत सम्पूर्ण क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै आएको छ ।

यसले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन परियोजनाको लागत वृद्धि भएको, नयाँ परियोजना ल्याउन नसकिरहेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतले ब्याजदर वृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र रहने वातावरण कायम गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

बढ्दो ब्याजदरले लगानी संकुचित भइ सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र थप पाँच लाख रोजगारी वृद्धिको लक्ष्यसमेत हासिल हुन कठिन हुने महासंघले ठहर पनि गरेको छ ।

‘ब्याजदर चर्को भयो भनीहाल्न हुँदैन’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली भने बैंकर्स संघले हिजो गरेको नियन्त्रण खुला गरेर ठीक गरेको तर्क गर्छन् ।

केही बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशत पुर्‍याउँदैमा ब्याजदर चर्को भयो भनीहाल्न नहुने उनले बताए । ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ब्याजदर नियन्त्रण गर्नेतर्फभन्दा ‘स्प्रेड’ दर नियन्त्रण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उच्चस्तरीय समिति

सरकारले मुद्रा तथा पुँजीबजारमा देखिएको समस्याको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले सात दिनभित्र यससम्बन्धी अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ ।