भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सारदरमा १५ प्रतिशत एवं आयातकरमा १० प्रतिशत वृद्धिले नेपालको व्यापार घाटा बढाउने विज्ञहरुले बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी नेपालले यसको उचित सम्बोधन गर्न नसके व्यापार घाटा थप वृद्धि हुने बताउँछन् ।

भारतले आयातमा ५ प्रतिशतको शिक्षा शुल्कलाई हटाएपनि १० प्रतिशतको सामाजिक उत्तरदायित्व शुल्क लगाएको छ ।

भारतले बढाएको आयात शुल्कले नेपालको निकासी–पैठारीलाई प्रभावित पार्नेे अर्थविद् अधिकारीको भनाइ छ ।

भारतको बजेटले कृषि प्रबद्र्धनका विभिन्न योजना ल्याएको छ । बजेटले मल, लघु सिँचाइजस्ता कार्यक्रममा जोड दिएको छ । यसले भारतको उत्पादनको लागत घटाउनेछ भने कृषि उत्पादनको बजार मूल्यमा पनि भारी गिरावट आउनेछ ।

भारतको कृषि उत्पादनले नेपालको कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिने अर्थविद् अधिकारीको दाबी छ ।

भारतले उद्योगलाई लक्षित गरी न्यूनतम् सहायता उत्पादन (एमएसपी) योजना ल्याएको छ । जसले एक रुपैयाँ लागतले डेढ रुपैयाँको प्रतिफल दिने क्षमता राख्ने गर्दछ । योजनाले भारतको स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ भने आयातलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

नेपालले भारतको योजनालाई उचित रणनीति बनाएर सम्बोधन गर्न नसके व्यापार घाटा १५ प्रतिशतमाथि जाने अर्थविद् अधिकारीले शुक्रबार हामीसित बताए ।