प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका जुम्ला ‘क’का सांसद नरेश भण्डारी र कालिकोट ‘ख’का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीबीच निकै रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

दुवै सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीका लागि आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि छनोट प्रक्रिया लम्बिएको पूर्वगृहमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र ६ नम्बर प्रदेश इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए ।

‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आउन एक दिनमात्रै बाँकी रहेकाले आजभोलि नै मुख्यमन्त्रीको टुंगो नलाग्ने र निर्वाचनलगत्तै छनोट प्रक्रिया अघि बढ्छ’–उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीको टुंगो सहमतिबाटै लगाउने र त्यसका लागि भरमग्दुर प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका सांसद भण्डारीले पार्टी नेतृत्वले नै मुख्यमन्त्री बनाउने वचन दिएकाले प्रदेशसभामा आएको र यसमा सुरुदेखि नै आफ्नो दाबी रहेको बताउँदै उनले पार्टी नेतृत्वले आफ्नै पक्षमा न्यायिक निर्णय गर्नेमा ढुक्क रहेको जानकारी दिए ।

सांसद शाहीले पनि आफू मन्त्री भइसकेकाले अन्य पदमा बस्न नचाहेकाले पार्टीले नै मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएकालेमात्र प्रदेशसभामा आएको बताए ।

प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि पार्टीले आफ्नो पक्षमा नै निर्णय गर्ने उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्रीका लागि सांसदद्वय भण्डारी र शाहीले नेतृत्वसँग लबिङ बढाइरहेका छन् ।

एक साताभित्रै सबै मन्त्रालय स्थापना
प्रदेश नम्बर–६ मा एक साताभित्रै सबै मन्त्रालय स्थापना गरिने भएको छ ।

फागुन ५ गतेसम्म मुख्यमन्त्री निर्वाचित गरिसक्ने कार्यक्रम भएकाले त्यसअघि नै सबै मन्त्रालय स्थापना गरिसक्ने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रमुखसचिव सुरेश प्रधानले जानकारी दिए ।

हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम सकिएकाले अब अन्य मन्त्रालयको व्यवस्थापनका लागि मर्मत–सम्भारका काम सुरु गरिएको उनले बताए ।

जनशक्ति अभावका कारण मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको प्रमुखसचिव प्रधानको भनाइ छ ।

प्रदेश संरचनाअनुसार यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहितका सात मन्त्रालय हुनेछन् ।

सोअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहनेछन् ।

यहाँ वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने भएको छ । प्रदेशसभाका सदस्य संख्याका हिसाबले यो प्रदेश सबैभन्दा सानो प्रदेशसभा हो ।

यहाँ २४ जना प्रत्यक्ष तथा १६ जना समानुपातिक गरी ४० सांसद रहेकामा नेकपा एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।

वाम गठबन्धनबीच प्रदेश नम्बर–६ को मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रलाई दिने तथा नेकपा एमालेलाई सभामुख दिने सहमति भइसकेको छ ।

सुर्खेतस्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई प्रदेशसभा हल निर्माण गर्न तीन महिना लाग्ने जनाइएको छ ।

म सभामुखको आकांक्षी होइन : ज्वाला
नेकपा एमालेका नेता तथा प्रदेश नम्बर–६ का सांसद प्रकाश ज्वालाले आफू सभामुखको आकांक्षी नभएको बताए ।

माघ २९ गते निर्वाचन हुने कार्यसूची तयार गरिएको यो प्रदेशको सभामुखको निर्वाचनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी नरहने उनको भनाइ छ ।

‘मेरो दाबी सभामुखमा होइन, पार्टीको संसदीय दलको नेतामा हो’–ज्वालाले भने–‘म दलकै नेता भएर संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छु ।’

राष्ट्रियसभाको चुनावलगत्तै बस्ने संसदीय दलको बैठकले सहमतिमै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तर सहमति नभए त्यसको विकल्पमा जानसकिने उनले बताए ।

नेकपा एमालेभित्र संसदीय दलको नेताका लागि पार्टीका ६ नम्बर प्रदेश सहसंयोजक तथा सुर्खेतका सांसद यामलाल कँडेलले दाबी गर्दै आएका छन् ।

संसदीय दल तथा प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा दलका तर्फबाट उनले नै अगुवाइ गर्दै आएकाले दलको नेतामा उनकै बढी सम्भावना भएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।

यो प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री र एमालेलाई सभामुखको भाग परेको छ । सोहीअनुसारको प्रदेश सरकार गठनका लागि दुवै दल आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।