काठमाडौं । संविधान वमोजिम व्यवस्था गरिएका संवैधानिक अंगहरु स्वतन्त्र निकाय हुन् । यिनले कानुनवमोजिम सरकारमाथि निगरानी गर्ने काम पनि गर्दछन् ।

तर पछिल्लो समयमा सरकारले संवैधानिक निकायलाई प्रभावपार्ने गरि दबाव बढाएको आरोप लागेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानआयोग र राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रबीच एक अर्काले छानबिन गरिरहेका मुद्दाहरुमा सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमतिपछि एउटा तरंग उत्पन्न भएको छ ।

सरकार मातहतको एउटा कार्यालयले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको सूचना आफु मातहत किन लान खोज्यो ? यसको पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने एक पक्षको तर्क छ भने अर्को पक्षले सरकारलाई समेत निगरानीमा राख्नुपर्ने स्वतन्त्र संस्थालाई सरकारले प्रभावमा राख्न खोज्यो भन्ने आरोप लगाएको छ ।