स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले परियोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

सो निर्णयपछि आयोजना निर्माणमा थप मार्गप्रशस्त भएको छ । त्यस्तो रकम रु ९४ अर्ब बराबरको रहनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । प्राधिकरणले अब बूढीगन्डकी जलविद्युत् कम्पनीकारुपमा आयोजना अगाडि बढाउनेछ ।

सरकारले यसअघि नै विकास समिति खारेज गरेर कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेकाअनुसार आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा थप प्रष्टता देखिएको हो । सम्भवतः प्राधिकरणले अब चिलिमे तथा माथिल्लो तामाकोसीको ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउनेछ ।

आयोजनाको कुल लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब रहेकामा करिब रु एक खर्ब सरकारको तर्फबाट उपलब्ध हुने भएपछि परियोजना आकर्षक बन्ने सरकारको बुझाइ छ ।

काठमाडौं, चितवन, बुटवल तथा पोखराजस्ता अत्याधिक विद्युत् माग हुने सहरी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी निर्माण गर्न लागिएको आयोजनामा सरकारी स्वामित्वका विभिन्न निकायबाट लगानी जुटाउने तयारी गरिएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोजनालाई अनुदान अर्थात् ‘भायवलिटी ग्याप फन्डिङ’ गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सन्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब निर्धारण गरेर त्यसको ३५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५३ अर्ब ‘इक्विटी’ तथा रु एक खर्ब २३ अर्ब ऋण लिएर निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले गत मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनालगायतले लगानी गर्नेछन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले वार्षिक रु १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म रु एक खर्ब रकम उपलब्ध गराउनसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कम्पनी ढाँचामा आयोजना निर्माण हुने भएपछि धादिङ र गोरखाका आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत सेयर प्रदान गरिनेछ । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराइनेछ ।

नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत् हालसम्म करिब रु १५ अर्ब रकम जोहो गरिसकेको छ । सबै सरकारी कोष तथा निकायको रकम परिचालन गरेर आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्नसकिने देखिएको छ ।

आयोजनामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी रकम मुआब्जाका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका करिब ५० हजार नागरिक प्रभावित हुनेछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु पाँच करोड रकम मुआब्जाका लागि वितरण गरिएको थियो भने चालू आवमा रु १० अर्ब रकम मुआब्जामा वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

आयोजना प्रभावितलाई रु ६३ अर्ब रकम मुआब्जामा वितरण गर्नुपर्ने विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजना प्रभावितले मुआब्जा नपाएको र भूकम्पप्रभावितले घर तथा आवास निर्माण गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् ।

आयोजनाको कुल लागतमा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वासलगायतका कार्यको लागत समावेश गरिएको छ । ती विषयमा बढी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिफल दर न्यून हुने भएकाले नेपाल सरकारबाहेकका लगानीकर्ताले कम प्रतिफल प्राप्त हुने यस आयोजनामा लगानी गर्न अनिच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

सरकारले जग्गाप्राप्ति, पुनर्वासलगायतका अन्य कार्यका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो खर्च अधिकतम् रु एक खर्ब बराबर हुनसक्ने सरकारको बुझाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. वाग्लेले तयार पारेका प्रतिवेदनमासमेत सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको खन्डमा आयोजना लगानीयोग्य बन्ने उल्लेख छ ।

स्थानीयवासीले तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न र आयोजनाको अरु काम अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आयोजना पुनःस्थापना इकाइले नै मुआब्जा वितरण गर्ने भन्दै प्रभावितलाई मुआब्जा दिन अस्वीकार गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ ।