मीरा बस्नेत, दिलिप पोखरेल र सहदीप केसी (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर १९ । यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि जारी गर्दै यातायात समितिहरुलाई कम्पनीमा दर्ता हुन आह्वान गरेको ८ महिना बितिसकेको छ ।

यसबीचमा थुप्रै नयाँ कम्पनीहरु दर्ता भएपनि यातायातका पुराना संघ–संस्थाहरु भने अझै दर्ता भएका छैनन् ।

सरकारले गत चैत १ गतेबाट मयूर यातायातलाई बनेपा रुटमा सन्चालनको अनुमति दिएपछि विवाद बढिरहेका बेला यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातलाई कम्पनीमा लैजाने गरी कार्यविधि ल्याएको थियो ।

कार्यविधिमा विगतमा यातायात व्यवस्था समितिको सिफारिसमा ‘रुट परमिट’ लिएर यातायात सन्चालन गर्दै आएकाहरुले यही मंसिर मसान्तभित्र अनिवार्यरुपमा कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

सो अवधि समाप्त हुन दुई सातामात्रै बाँकी रहँदा करिब एक दर्जन साना संघ र समितिमात्रै कम्पनीमा दर्ता भएका यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

विभागकाअनुसार हालसम्म १५ सय कम्पनीमार्फत् ६ हजार सवारी–साधनमात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन् ।

प्रवक्ता उपाध्याय संघ र समिति मातहत रहेका यातायात व्यवसायी अति नै न्यून संख्यामामात्रै कम्पनीमा दर्ता भएको बताउँछन् ।

ठूला भनिएका यातायात समितिहरु भने अझैपनि कम्पनीमा दर्ता हुन बाँकी रहेको भन्दै उनले मंसिर मसान्तसम्ममा कम्पनीमा दर्ता नहुने सवारी–साधनको रुटपरमिट खारेज गरिने बताए ।

यातायात समितिहरुलाई कम्पनीमा दर्ता हुन दिएको म्याद सकिन लाग्दा पनि ठूला यातायात समितिहरु कम्पनीमा दर्ता हुन आलटाल गरिरहेको पाइएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले सरकारले संघ र समिति मातहत रहेका संस्थाको दायित्व, पुँजी, कर्मचारी र गाडीहरुलाई पनि कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म आफूहरु कम्पनीमा दर्ता नहुने बताउँछन् ।

ठूला यातायात समितिहरुले एकपछि अर्को ‘बार्गेनिङ’ गरेर कम्पनीमा दर्ता हुन आलटाल गर्नुले यातायात क्षेत्रको ‘सिन्डिकेट’ समाप्त गर्ने सरकारको निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमै प्रश्न उठेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्