न्याय निरुपणसम्बन्धी कुनै जानकारीबीनै न्यायीक समिति गठन गरिँदा त्यसको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रमुखहरुलाई मुद्दा किनारा लगाउन समस्या परेको हो ।

दाङका १० स्थानीय तहमध्ये लमही नगरपालिका र अधिकांश गाउँपालिकाले अझैसम्म कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन् ।

स्थानीय तहमा मुद्धा आइरहने तर मुद्धा मिलाउने प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्था बारेमा केही थाहा नहुँदा निर्णय गर्न समस्या परेको लमही नगरपालिकाको न्यायीक समितिका संयोजक देबका बेल्बासेले बताइन् ।

कानुनी सल्लाहकार राखेका स्थानीय तहका न्यायीक समितिलाई पनि सानो विषयमा पनि कानुनी सल्लाहकार खोज्नुपर्दा अप्ठ्यारो हुने गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समिति संयोजक सिता न्यौपानेले बताइन् ।

कानुनी सल्लाहकार नहुँदा केही उपप्रमुखले आफूले चिनेका कानुन व्यवसायीसँग व्यक्तिगत रुपमा सल्लाह माग्ने गरेका छन् ।

संयोजकलाई कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नहुँदा कतिपय गाउँपालिकामा गाउँकै अगुवाहरु बहसको नेतृत्वमा आउने गरेका छन् । उनीहरुकै नेतृत्वमा हुने छलफलले निर्णय लिन सके मात्रै मुद्धाहरु टुंगिन्छन् ।

गाउँकै स्थानीयहरु मुद्धा छिनोफानोका न्यायाधीश सरह बन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहको झमेला झेल्नुपरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरु बताउँछन् ।

उपप्रमुख नेतृत्वको ३ सदस्यीय न्यायीक समितिमा वडाबाट निर्वाचित २ जना सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था छ ।