प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमताप्लेजुङका सबै स्थानीय तहमा बैकिङ सेवाको अभाव, सेवाग्राहीलाई सास्ती
१४ फाल्गुन २०७४, सोमबार १२:३३
-सन्तोष पुर्कुटी/ईमेज
ताप्लेजुङ, फागुन १४ । सवै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लाग्यो ।
वृद्ध भत्ता, पेन्सनलगायतका स्थानीय तहमा जाने सवै प्रकारका भुक्तानी बैंक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थासँगै गत वर्षको चैतमा वित्तीय संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिइएको थियो ।
तर, बैंकहरुले उस बेला जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार शाखा विस्तार नगर्दा धेरै स्थानीय तह बैंकको पहुँचबाट टाढै छन् ।
आठ गाउँपालिका र एक नगरपालिका रहेको ताप्लेजुङमा हाल फुङलिङ नगरपालिका र मैवाखोला गाउँपालिका वाहेकका अन्य गाउँपालिकामा शाखा विस्तार नहुँदा आर्थिक कारोवारमा समस्या भएको हो ।
सर्वसाधारणलाई मात्रै नभई शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समेत बैंकिङ कारोवारमा समस्या देखिएको छ ।
केन्द्रका अधिकार गाउँ–गाउँमा आए पनि बैंकिङ कारोवारका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यता उनीहरुमा छ ।
बैंकिङ कारोवारका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले समेत सदरमुकाममा बसेर काम गर्दै आएका छन् ।
अहिलेसम्म बैंकहरुले गाउँपालिकामा शाखा नखोलेकाले सवै कर्मचारीको तलव भत्ता, स्थानीय तहका अन्य बजेट निकासाका लागि सदरमुकाम तिरै बसेर काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
दैनिक रुपमा जनताको काममा खटिने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बैंक कारोवारका लागि सदरमुकाम तिरै केन्द्रित भए पछि सेवाग्राहीले भने थप समस्या झेल्नु परेको छ ।
कहिले कर्मचारी नहुँने त कहिले जनप्रतिनिधि नहुँने भएकाले एउटै कामका लागि पटक पटक कार्यालयमा धाउनु पर्दा समस्या भएको सर्वधारणको गुनासो छ ।
हाल ताप्लेजुङमा नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र नीजि बैंकहरु गरि आधा दर्जन वढि बैंकले सेवा दिइरहेका छन् । तर यि सवै बैंकहरु सदरमुकाम केन्द्रित छन् ।
सरकारको निर्देशन पछि जिल्लाका ८ मध्ये ५ गाउँपालिकामा शाखा खोल्न केही निजी बैंकहरुले तयारी गरे पनि आवस्यक पुर्वाधारको विकास नभएकाले शाखा विस्तारमा समस्या भएको जिवन अधिकारी बताउँछन् ।
फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा जनता बैंक, सिरिजंघामा मेघा बैंक, आठराई त्रिवेणीमा नेपाल बैंक र मेरिङ्देन गाउँपालिकामा एनआइसी एसिया बैंकले शाखा विस्तारको तयारी गरेका हुन् ।
समयमा बैंकहरुले शाखा विस्तार नगर्दा एकातिर सर्वधारणले सास्ती पाएका छन् भने अर्का तिर कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समेत समस्यामा परेका छन् ।
