काठमाडौं, असार १३ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न आगामी २० दिनभित्र सबै कूटनीतिक नियोग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, सम्बन्धित कम्पनी र सीपमूलक संस्थामा अनलाइन प्रणाली लागू गरिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले सो मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि उठाएका प्रश्नका जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा भएका ठगी र विकृति नियन्त्रण गर्न उक्त प्रणाली प्रभावकारी हुने बताएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दाे र मर्यादित बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको जानकारी दिँदै उनले आगामी वर्षमा कम्तीमा न्यूनतम् एक लाख व्यक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र पाँच वर्षमा बाध्यकारीरुपमा रोजगारीका लागि विदेश जान नपर्ने गरी आन्तरिक रोजगारीका अवसर पर्याप्त सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाइने उद्घोष गरे ।

उनले विदेशमा काम गर्न बाध्य ११ हजार ९३ ले युवाले दिएका उजुरीमध्ये सात हजार ७४८ उजुरी फर्छ्योट गरिएको पनि जनाए ।

सातओटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिइने र स्वीकृतिबिना घरेलु कामदारमा पनि नजाने नीति ल्याइएको तथा आउँदो साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम् तलब लागू गरिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।

मन्त्री विष्टले भने–‘वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने कुनैपनि ठगी र एकाधिकार रोक्न सरकार कडा कदम चाल्न पछिपर्ने छैन । युवाको रगत र पसिनामा लुट र ठगीको धन्दालाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि छाडिनेछैन ।’

मन्त्री विष्टको जवाफमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, लक्ष्मी चौधरी र रामबहादुर विष्टले थप स्पष्टीकरण मागेका थिए । रासस