अक्कल कुँवर/दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर ११ । ‘मिनि पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिहरुको क्षेत्राधिकार विवाद सामान्य हुन थालेको छ ।

आमनागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने समितिहरु क्षेत्राधिकार विवादमै रुमल्लिरहँदा समितिका निर्णयहरु पनि औचित्यहीन हुँदै गएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई–मधेस ‘फास्टट्रयाक’को प्रवेशविन्दु विवादबारे निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।

सोही फास्टट्रयाक निर्माणमा भइरहेको काम–कारबाहीबारे संसदको अर्को समिति विकास तथा प्रविधि समितिले पनि आगामी शुक्रबार छलफल गर्नेगरी कार्यसूची तय गरेको छ ।

फास्टट्रयाकमात्र हैन, यतिबेला संसदका दुई समितिहरु अर्को एउटै विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाइडबडी’ जहाज खरिदबारे सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छानबिन गरिरहेका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले वाइडबडी खरिदसम्बन्धी अनियमितता छानबिनका लागि उपसमिति बनाएको छ ।

यता, सार्वजनिक लेखा समितिले पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा वाइडबडी खरिदको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै छानबिन गरिरहेको छ ।

यसरी संसदीय समितिहरु परिणाम दिनेभन्दा पनि विषय तानातानमा जोड दिइरहेका छन् ।

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले समितिहरुबीच क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद हुनु उचित नभएको बताए ।

पूर्वसचिव थापाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा स्पस्ट व्यवस्था रहेकाले समितिहरुबीचको विवाद अन्त्यका लागि सभामुखले पहल लिनुपर्ने बताए ।

हुन त समितिहरुले आ–आफ्नो कार्यविधि बनाएका हुन्छन् । तर, समय–समयमा क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद हुन भने छाडेको छैन ।

लेखा समितिका सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले कतिपय विषयमा सरकारले नै समितिको क्षेत्राधिकार विवाद सिर्जना गर्ने गरेको टिप्पणी गरे ।

क्षेत्राधिकार विवादकै कारण एनसेलको लाभकर विवाद, प्रहरीले बरामद गरेको सुनको कमिसन र एन्फामा भएको अनियमितताबारे अघिल्लो संसदका दुई वा दुईभन्दा बढी समितिले छलफल गरेका थिए । तर, ती विषयहरु अहिलेपनि टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् ।

दुवै समितिको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने विषयमा संयुक्त बैठकको अभ्यास थियो ।

भिडियो हेर्नुहोस्