-प्रदीप पौडेल/ईमेज

पोखरा । पोखराको फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको छ ।

पर्यटकीय नगरी पोखराको फेवाताल मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणबाट साँघुरिँदै जाँदा ताल वरपर २ सय ५० भन्दा बढी संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएको छ ।

तर कार्यान्वयनका लागि भने स्थानीय, प्रदेश र संघ बीचको समन्वय आवश्यक छ ।

सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र पोखराको फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्षभित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउन र ६५ मिटरभित्रका घर टहरा ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएको हो ।

तर, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी भने अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन आफूसँग कुनै अधिकार नभएको बताउँछन् ।

ताल वरपर बनेका संरचना व्यक्तिका नाउँमा छन् । यता, स्थानीय भने मुआब्जा नपाईं आफूहरुले जग्गा नछोड्ने बताउँछन् ।

२०१८ सालमा १० वर्ग किलोमिटरमा पैmलिएको फेवाताल अहिले ४ दशमलव २ किलोमिटरमा खुम्चिएको छ ।

अतिक्रमणका कारण तालको क्षेत्रफल मात्रै नभई गहिराई समेत ३३ मिटरबाट १८ मिटरमा आएको छ ।

तालकोे किनार आसपास साथै पानीमुनिको १६ सय ९२ रोपनी जग्गा पनि व्यतिmको नाममा दर्ता भएको छ ।

२०३४ सालको नापीमा १ हजार बढीले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् ।

२०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि २०३४ सालमा भएको नापीको क्रममा धेरै जग्गा व्यतिmले अवैध रुपमा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा रहेको छ ।

२०४२ सालमा बाँध पुन निर्माण भएपछि पानीको आकार बढेसगैँ दर्ता भएको जग्गा पनि पानी मुनि रहेको छ ।

ताल किनारबाट ६५ मिटर भित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड तोकिए पनि संरचना भने धमाधम बनिरहेका छन् ।

रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल २०१९ सालमा २२ हजार रोपनीमा रहेको थियो भने ६४ सालसम्म आइपुग्दा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सिमित भएको छ ।

१९९० सालदेखि तिरो भरो गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जग्गाको क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

निर्णयले पोखराको मात्र नभई नेपालको उत्कृष्ट गन्तव्यको संक्षरणका लागि राम्रो काम हुने धेरैको भनाइ छ  ।