सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागी अनुसन्धान गर्न हाल कुनै पनि काम दिन नसक्दा अनुसन्धानकर्ताले तलव खाएर बस्ने बाहेक केही काम गर्न सकेका छैनन् ।

शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्न सन् १९७५ मा शिक्षा मन्त्रालयले स्थापना गरेको शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको अवस्था खस्कँदै गएको छ । मन्त्रालयले सन् १९७९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्र हस्तान्तरण गरेको थियो ।

शिक्षा क्षेत्रको विकास गराउन प्राथमिक कक्षादेखि विश्वविद्यालय तहको शिक्षा प्रणालीको अध्ययन गरी सरकारलाई शिक्षा नीति बनाउन सहयोग गरेको केन्द्रले ४ सय वटा अनुसन्धान गरिसकेको छ ।

तर पछिल्लो समयमा त्रिविले केन्द्रमार्फत् कुनै अनुसन्धान गराउन सकेको छैन ।

सरकार र विश्वविद्यालयले अनुसन्धानको विषय नदिएका कारण १२ जना अनुसन्धानकर्ता हाल तलव खाएर मात्र बसिरहेको केन्द्रका प्रमुख डा. जिवनाथ धितालले बताए ।

अनुसन्धानकर्ताहरु पनि आफूहरुलाई कुनै काम नदिएको गुनासो गरेका छन् । सरकार र त्रिविले अनुसन्धान गर्न बजेटसमेत विनियोजन नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

३३ वर्षदेखि अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत हरि उपाध्यायले सरकारले दक्ष व्यक्ति नपठाएको र विषयसमेत नदिएकाले केन्द्रको अवस्था खस्कँदै गएको बताए ।

शिक्षा क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि विषय नै नभएका भने होइनन् । तर त्रिविले त्यसको जिम्मेवारी दिन सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा त्रिविले सेमेस्टर प्रणाली पनि अनुसन्धान विना नै सुरु गरेका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् ।

अनुसन्धान विनाको शैक्षिक प्रणाली विकास गरिँदा दक्ष युवाशक्ति उत्पादन हुन छाडेको र बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएको अनुसन्धानकर्ताको ठहर छ । .

केन्द्रले पछिल्ला आठ वर्षमा कुनै पनि ठूला अनुसन्धान गरेको छैन । मुलुक संघीयतामा गएसँगै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

तर स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रमका बारेमा न त केन्द्रलाई अनुसन्धान गर्न सरकारले जिम्मेवारी दिएको छ न स्थानीय तहले नै चासो राखेका छन् ।

सरकारले सहयोगको आग्रह गरे आफूहरु जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार रहेको केन्द्रका प्रमुख डा.धिताल बताउँछन् ।

नेपालको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको र यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री तथा दलका नेताहरुले गर्दै आएका छन् ।

तर भएको एउटा अनुसन्धान केन्द्र पनि बेकामे भएर बसेकोतर्फ उनीहरुले ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

भिडियो