यसअघिका क्षेत्रीयरुपमा खोलिएका कार्यालयलाई संघीय संरचनाअनुसार सातओटै प्रदेशमा नयाँ कार्यालय खोलिन थालिएको आयोगका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले जानकारी गराए ।

संघीय संरचनाअनुसार आयोगको संरचना पनि विस्तार गर्नका लागि प्रदेशस्तरमा नयाँ कार्यालय व्यवस्थापन गर्न थालिएको उनले बताए ।

उनकाअनुसार प्रदेश नम्बर–१ को इटहरी, प्रदेश नम्बर–२ को बर्दिवास, प्रदेश नम्बर–३ को हेटौंडा, प्रदेश नम्बर–४ को पोखरा, प्रदेश नम्बर–५ को बुटवल वा कोहलपुर, प्रदेश नम्बर–६ को सुर्खेत र प्रदेश नम्बर–७ को महेन्द्रनगर, धनगढी वा दीपायल राख्ने तयारी भइरहेको छ ।

ती कार्यालयको संरचना र आवश्यक कर्मचारीका लागि अख्तियारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिरहेको छ ।

उनले सर्वेक्षणपश्चात् चाँडै नै सातओटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय सन्चालनमा ल्याउने जानकारी गराए ।

आयोगले वि.सं. २०७० सालमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती नियन्त्रणका लागि पाँचओटै विकास क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरेको थियो । रासस