संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले युरोपेली युनियनले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सिएर नेपालको संविधानविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

विशेष समयमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं सांसद भीम रावलले इयूको प्रतिवेदन सार्वभौम सत्तासम्पन्न मुलकका जनताको अपमान भएको आरोप लगाए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले युरोपेली युनियनको प्रतिवेदन नेपालको आन्तरिक मामिलालाई प्रभावित गर्ने गरी आएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले कसले–के प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो ? भन्नेतिर नलागी संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

तर, मधेसकेन्द्रित दलले भने इयूको प्रतिवेदन हस्तक्षेप नभएको भन्दै समर्थन गरेका थिए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको विषयमा मानवअधिकारप्रेमी कुनैपनि देशले बोल्नसक्ने बताए ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि कसैको हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएपनि लोकतन्त्र र मानवअधिकारको विषयमा यरोपेली युनियन बोल्नु स्वाभाविक भएको धारणा राखे ।

बैठकमा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७४ पेस गरेका थिए ।