पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विभागद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘युरोपेली संघ इलेक्सन अब्जरभेसन मिसनको ब्यानरमा सार्वभौम नेपाली जनताले जारी गरेको संविधानविरुद्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन तथा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।’

एमालेले युरोपेली संघको निर्वाचन परिवेक्षण सुझाव नेपालको संविधानविरुद्ध एवं झुटा भएको उल्लेख गर्दै संघको अभिव्यक्ति प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अस्वीकार्यमात्र नभइ निन्दनीय भएको पार्टीका विदेश मामिला विभागका सचिव यादवचन्द्र शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्ता विषयमा सरकारले लिएको दरिलो अडानलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै पार्टीले आगामी दिनमा हुनसक्ने यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ ।

एमालेले संघको उक्त भनाइले अन्तर्राष्ट्रिय नियम एवं सिद्धान्तको खुलमखुला उल्लंघन गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले संरक्षण गरेको नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘सबै जाति, धर्म, लिंग एवं अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व भएको जननिर्वाचित सार्वभौम संविधानसभाका ९० प्रतिशत संविधानसभा सदस्यले जारी गरेको ‘नेपालको संविधानका विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ’ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रविरुद्ध छ ।’ रासस