गृष्मा राजभण्डारी (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर ७ । राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार र थप व्यवस्थित बनाउने सरकारी पहल विवादमा परेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन नजिकै रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सार्ने र विभिन्न सवारी–साधन खरिदका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने सरकारी निर्णय विवादमा परेको हो ।

यसले राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाईसमेत अप्ठ्यारो पारेको छ ।

सरकारले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासलाई व्यवस्थित बनाउन नजिकै रहेको प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने र १८ करोड रुपैयाँ बराबरका एम्बुलेन्ससहितका सवारी–साधन खरिद गर्ने निर्णय अहिले विवादमा परेको छ ।

विभिन्न सन्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमासमेत यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई सुविधाभोगी बनाउन खोजिएको भन्दै जनस्तरबाट यसको विरोध भएको हो ।

सरकारले जनताको पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको तर पदमा बसेकाहरुलाई सुविधा वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तर, सरकारले भने निर्णयको बचाउ गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई अहिलेसम्म कुनैपनि सवारी खरिद नगरिएकाले आवश्यक भएरै केही सवारी–साधन किन्न खोजेको जिकिर गरेको छ ।

विलासी सवारी र आवास प्रबन्ध गर्न लागिएको भन्ने आरोपको खन्डनसमेत सरकारले गरेको छ ।

सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले त ‘के राष्ट्रपतिले साइकलमात्र प्रयोग गर्ने हो ?’ भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

उनले भर्खरै संस्थागत हुन थालेको राष्ट्रपतीय पद्दतिलाई बदनाम गर्न खोजिएको गुनासो गर्दै ‘सरकारले राष्ट्रपतिको सुरक्षाको कुनै व्यवस्था गर्नुपर्दैन ?’ भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् ।

राज्यको उपल्लो निकायमा बस्ने व्यक्तिको सुरक्षा र सम्मान गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

तर, प्राकृतिक विपत्तिका बेला आवश्यक पर्नसक्ने सहरको बीचभागमा रहेको खाली जमिन विलासिताका लागि ओगट्न खोज्नु गलत भएको टिप्पणी पनि नागरिक समाजबाट भइरहेको छ ।

मुलुकको अहिलेको स्थितिमा जनताका माग के छन् ? भन्ने नसोची सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार खोज्नु पक्कै पनि राम्रो होइन । तर, यो आवश्यक नै होइन भन्ने तर्क पनि उचित होइन ।

समय र परिस्थितिको ख्याल नगरी सरकारले निर्णय गरेकाले अहिले आएको विवादलाई सरकारले उचित ढंगले जनताका माग सम्बोधन गरी टुंग्याउनुपर्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्