८ वर्षअघि दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार भारतले रेलमार्ग निर्माण द्रुतगतिमा अघि बढाउनेछ ।

नेपाल र भारतबीच भएको समझदारीअनुसार बर्दिबास–जयनगर ६८.७२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बदिबास–जयनगर रेलमार्ग भारतको मधुवनी जिल्ला हुँदै नेपालको धनुषा, महोत्तरी र सिराहा जिल्लालाई समट्नेछ ।

नेपालतर्फ कुल ६५.७३ किमि रेलमार्ग पर्दछ भने भारततर्फ २.९९ किमि पर्दछ । सो रेलमार्गमा गुड्ने रेलको गति १०० किमि प्रतिघन्टा रहनेछ ।

सो रेलमार्गमा १७ ओटा ठूला पुल र १२३ ओटा साना पुल निर्माण भएका छन् ।

भारत सरकारको तर्फबाट रेल जोडिनेबित्तिकै बदिबास–जयनगर रेल सन्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । सम्भवतः आगामी वैशाखदेखि नै सो रेलमार्गमा रेल चल्नेछ ।

इन्जिन र डिब्बा खरिदबारे चाँडो निर्णय भए जयनगरदेखि धनुुषाको कुुर्थासम्म निर्माण सम्पन्न भएको रेलमार्गमा रेल चलाउनसकिने रेल विभाग नेपालका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायको भनाइ छ ।

सो मार्गमा चलाउन लागिएको रेल ‘ब्रोडगेज’ रेल हो । ‘ब्रोडगेज रेलको चालक तथा मर्मत–सम्भार गर्ने जनशक्ति नभएपछि विभागले चीन र भारतमा केही प्राविधिकलाई तालिमका लागि पठाइएको छ ।

यस्तै, समझदारीअनुसार विराटनगर–जोगवनी १८.६ किमि, भैरहवा–नौतनवा १५.३० किमि, नेपालगन्ज–नेपालगन्ज रोड १२.११ किमि, काँकडभिट्टा–जल्पाइगुडी ७० किमि रेलमार्ग निर्माण हुनेछन् ।

जोगवनी–विराटनगर रेलमार्ग भारततर्फ ५.४५ किमि र नेपालतर्फ १३.१५ किमि पर्नेछ । रेलको गति भने १०० किमि प्रतिघन्टा नै रहनेछ ।

सो रेलमार्गमा तीन मुख्य र २९ ओटा सहायक पुल पर्नेछन् । उक्त रेलमार्ग दुई चरणमा निर्माण गरिनेछ । सन् २०२० सम्ममा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विराटनगरको रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको विषयमा विवाद परेपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।

मुद्दाको किनारा लाग्नेबित्तिकै रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्ने तयारीका साथ रेल विभाग लागिपरेको छ । जग्गाप्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा समस्यामा पर्दै आएको हो ।

अदालतमा मुद्दा परेका कारण केही समय ढिलाइ भएपनि अब छिट्टै निर्माण सुरु हुने उपाध्यायले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, नेपालगन्ज–नेपालगन्ज रोड १२.११ किमि लामो रेलमार्गको सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर उपाध्यायले भने–‘प्राविधिक काम सबै सकिएको छ, हामी अब छिट्टै सो रेलमार्गको काम अगाडि बढाउँछौं ।’

उता, काँकडभिट्टा–जल्पाइगुडी रेलमार्गको अध्ययनको काम नै अगाडि बढेको छैन । विभागले नेपाल र भारतका अधिकारीसँग समन्वय गरेर अध्ययन अगाडि बढाउने योजना तय गरेको छ ।

यसैगरी, भैरहवा–नौतनवा १५.३० किमि लामो रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन सुरु हुन सकेको छैन । विभागले सो रेलमार्गकोसमेत छिट्टै अध्ययन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तै, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम विभिन्न खन्डमा भइरहेको छ ।

विभागकाअनुसार वि.सं. २०७५ को मंसिरअघि सबै खन्डको डीपीआर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकारूपमा राखेको छ ।

झापाको काँकडभिट्टादेखि कन्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको करिब ९४५ किमि लामो विद्युतीय रेलमार्ग विद्यमान पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तररुपमा निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

हाल अध्ययनकार्य जारी रहेको र डीपीआर तयारीपछि निर्माणको ढाँचाकाबारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी विभागले गरेको छ ।

यस्तै, चीनबाट पनि केरुङ रसुवागढी हुँदै काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ ।