मीरा बस्नेत/उत्तम मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर ६ । वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका निजी आवास निर्माणले गति लिन नसकिरहेका बेला राष्ट्रिय पुनःनिमाण प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

गत कात्तिक २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

हालसम्म प्राधिकरणले १२ ओटा जिल्लाका २८ स्थानमा एकीकृत बस्ती योजना स्वीकृत गरिसकेको छ ।

भूकम्पप्रभावित रसुवा, काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट, स्याङ्जा, ओखलढुंगा र काठमाडौंमा एउटा, गोरखा, खोटाङ र रामेछापमा दुई, दोलखामा तीन र सिन्धुपाल्चोकमा १२ गरी २८ स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न लागिएको हो । जसमध्ये पाँचओटा स्थानको डीपीआरसमेत तयार भइसकेको छ ।

कार्यविधिमा ९९ घरपरिवारको एउटा एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्ने योजना प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत् स्थानीय तहलाई शर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

१०० भन्दामाथि घरपरिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई भने सहरी विकासअन्तर्गत् रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत् कार्यान्वयन गरिनेछ ।

जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्पपीडित लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राही, भूमिहीन लाभग्राही, गुनासोबाट सम्बोधन कायम भइ आएका लाभग्राही, सम्झौता नै हुन नसकेका निजी आवास पुनःनिर्माणका लाभग्राही र सम्झौता भएपनि निजी आवास पुनःनिर्माणको कार्य थालनी नगरेका लाभग्राहीलाई एकीकृत बस्तीमा राखिनेछ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले भूकम्पपीडित नभएका लाभग्राही पनि एकीकृत बस्तीमा समावेश हुनसक्ने तर पूर्वाधार निर्माण र आवासमा थप अनुदान उपलब्ध नहुने बताए ।

प्राधिकरणले गरिरहेका कामहरुमध्ये निजी आवास, एकीकृत बस्ती निर्माणलगायतका काममा स्थानीय तहलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने नीतिअनुसार नै बस्ती निर्माणको जिम्मा दिइएको हो ।

भूकम्प गएको तीन वर्ष र जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह सम्हालेको पनि डेढ वर्ष बितिसकेको छ । तरपनि भूकम्पपीडितहरुको आवास निर्माणले भने सोचेअनुरुप समन्वयात्मक ढंगबाट गति लिन सकेको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्