महाकाली सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’मा भारतले टनकपुर बाँधको बाँयातर्फ अन्डरस्लुइसनजिकै हेड रेगुलेटर तथा नेपाल–भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९, मटेनासम्म एक हजार २०० मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि महाकाली सन्धि भएको दुई दशक बित्दासमेत यसबारे चासो दिएको छैन ।

हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण गर्न नेपाली पक्षले सन् २०१४ मा विस्तृत् अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर भारतलाई बुझाएको जानकारी दिँदै महाकाली सिँचाइ आयोजना, तेस्रो चरणको कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीइ) वीरसिंह धामीले भने–‘भारतीय पक्षले सधैं यसबारे बखेडा झिक्ने गरेको छ ।’

भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजनाअघि टनकपुरको हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै आएकाले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कार्य प्रभावित भएको हो ।

‘यसैलाई आधार बनाएर नेपालले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्र्तगत् नहर निर्माण अगाडि बढाएको थियो । तर, भारतले पानी दिने/नदिनेबारे अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन’–इन्जिनियर धामीले भने–‘हामीले आफ्नोतर्फ नहर भने खनिरहेकै छौं ।’

महाकाली सिँचाइ आयोजनको तेस्रो चरणअन्तर्गत् कन्चनपुरको मटेनादेखि कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहर तथा शाखा नहरको कुल लम्बाइ १५१ किलोमिटर छ ।

उक्त नहर सन् २०२२ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य रहेपनि समयमै पुरा हुने अझै छाँटकाँट छैन । हालसम्म करिब १३ किलोमिटर नहरमात्रै निर्माण भएको छ । नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । करिब एक दशक बित्दा रु एक अर्ब ८० करोडमात्रै खर्च भएको छ ।

‘६० करोड रुपैयाँ जग्गा मुआब्जामामात्र खर्च भयो’–इन्जिनियर धामीले भने–‘जग्गा मुआब्जा विवादका कारण नहर निर्माणको काम लामो समयसम्म प्रभावित बन्यो ।’ शाखा–प्रशाखा गरी कुल एक हजार ६०० किलोमिटर लामो नहर सञ्जाल छ ।

नहर निर्माणका लागि चालू आवमा रु २८ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये रु २२ करोड नहर निर्माण तथा रु पाँच करोड जग्गा मुआब्जामा खर्च भएको छ । चालू आवको अहिलेसम्ममा ६ किलोमिटर नहर निर्माण गरिएको छ ।

गत आवमा नहर निर्माणका लागि रु ३१ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने चार किलोमिटर नहर निर्माण भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि रु एक अर्ब बजेट माग गरेको इन्जिनियर धामीले बताए ।

‘थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का भएर मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाएका छौं’–उनले भने–‘नहर निर्माणका लागि तीनओटा समूहमा ठेक्का दिइएको छ, अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न गरिएका नहर हस्तान्तरणको चरणमा छ ।’

अब बन्ने १५ किलोमिटर नहरका लागि रु दुई अर्ब ९४ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । तेस्रो चरणको नहर निर्माण सम्पन्न भए कैलाली र कन्चनपुरको गरी कुल ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिनेछ ।

‘सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा अझै एक दशकसम्म नहर निर्माण पूरा हुने छाँटकाँट देखिन्न’–इन्जिनियर धामीले भने ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणलाई वर्सेनि आर्थिक अभाव हुने गरेको छ । भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खायाममा महाकालीको ३०० क्यूसेक तथा वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ ।

महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत्को नहर निर्माण भइरहे पनि महाकालीको पानी पाउनेबारे अझै अनिश्चितता छ ।

‘भारतले नेपाललाई महाकाली सन्धिअनुसार पानी उपलब्ध गराउन चाहेको छैन’–महाकाली सन्धिबारेका जानकार ऋषिराज लुम्सालीले रासससँग भने–‘पानी उपलब्ध हुनेबारे टुंगो नलागेसम्म नहर निर्माण गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

अहिलेसम्म नेपालले भारतसामु महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको विषयलाई जोडतोडका साथ राख्न नसकेको उनको आरोप छ ।

महाकाली सन्धि कार्यान्वयन नहुँदा कन्चनपुर र कैलालीका किसान सिँचाइ सुविधाबाट बन्चित हुँदै आएका छन् ।

‘किसान आकाशेपानीका भरमा खेती गर्दैआएका छन्’–प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा एवं नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव दिवाकर पाण्डेयले भने–‘भारतले पानी नदिने मनसायले नै नहर निर्माणमा चासो दिएको छैन ।’

पानी उपलब्ध नभए नहर निर्माणमा गरिँदै आएको लगानी खेर जाने उनको चिन्ता छ ।

लामो समयदेखि जलस्रोतको विषयमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार विकास थापा महाकाली सन्धि भएको २२ वर्ष बित्दा पनि टनकपुर ब्यारेज नहरबाट ३०० क्यूसेक पानी नपाउनुमा नेपालकै दोष देख्छन् ।

‘नेपालले महाकाली सन्धि कार्यान्ययनका लागि भारतलाई दबाब दिन सकेन’–उनले भने–‘महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्न नसके पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउनुको कुनै अर्थ छैन ।’

महाकाली सिँचाइको पहिलो चरणको काम सन् १९७५ मा सुरु भएको हो । सन् २००४ मा सम्पन्न भएको उक्त योजनाबाट चार हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

भारतले महाकाली नदीको पानी लगेर सिँचाइ गर्न नहर सन् १९२८ मा शारदा ब्यारेज नहर निर्माण गरेको हो ।

शारदा ब्यारेज जीर्ण हुँदै गएपछि वि.सं. २०४७ मा शारदा ब्यारेजभन्दा १२ किमि उत्तरतर्फ भारतले महाकाली नदीमा टनकपुर ब्यारेज (नहर) निर्माण गरेको हो । भारतले टनकपुरबाट १५ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन गर्दै आएको छ ।

भारतले नहर खनेको ४७ वर्षपछिमात्र नेपालले महाकाली सिँचाइअन्तर्गत् पहिलो चरणको नहर निर्माणको काम थालेको हो ।

नेपालले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा नहर निर्माणको थालनी समयमै गर्न नकसेको इन्जिनियर धामीको भनाइ छ । विश्व बैंकबाट आर्थिक अनुदान जुटाएपछिमात्र पहिलो चरणको काम अगाडि बढेको हो ।

दोस्रो चरणको नहर निर्माण सन् १९८८ देखि सुरु भएको हो भने सन् २००१ मा पूरा भएको हो । दोस्रो चरणको नहरबाट ६ हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

२२ वर्षअघि २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको हो ।

पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी गरिएको उक्त सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’ मा भारतले टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउने पानी प्रवाहित गर्नका लागि हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।