५ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sat May 18 2024


‘अहिलेकै गतिले शान्ति–प्रक्रिया टुंगिदैन’, ‘आ–आफ्नो पक्षलाई बचाउन खोज्दा समस्या’


0
Shares

शंकर खनाल/राजेन्द्रप्रकाश ढकाल (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर ५ । सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत् शान्ति–सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको छ ।

१२ वर्षमा न शान्ति–सम्झौताले पूर्णता पायो, न त द्वन्द्वपीडितले नै न्याय पाउन सके ।

शान्ति–सम्झौता ६ महिनामा टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलले १२ वर्षसम्म पनि पीडितका भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी पार्टीले चलाएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत् शान्ति–सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताको १२ वर्ष पूरा भएपनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पक्षहरुको भने अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको शान्ति–सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै विषय टुुंग्याउने उल्लेख थियो ।

तर, शान्ति–सम्झौताको ८ वर्षपछिमात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक यही परिस्थितिमा शान्ति–प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्ने ठोकुवा गर्छन् ।

नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेल भने दलहरुले आ–आफ्नो पक्षलाई  बचाउन खोज्दा समस्या जटिल बन्दै गएको आरोप लगाउँछन् ।

परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न र शान्ति–सम्झौतालाई नरुचाइँदा समस्याले निकास नपाएको उनको भनाइ छ ।

दलहरुले विगतको प्रतिबद्धतालाई बिर्संदा द्वन्द्वपीडितका समस्या भने झनै जटिल बन्दै गएका छन् ।

‘ओल्लो घाट न पल्लो घाट’को अवस्थामा पिरोलिएका द्वन्द्वपीडितले बेपत्ता पारिएका आफन्तको कि सास कि लाशको माग गरिरहेका छन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल शान्ति–प्रक्रियालाई जसरी पनि सरकारले टुंग्याउने बताउँछन् ।

द्वन्द्व निरुपण गर्न बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिले करिब ६० हजार र बेपत्ता छनबिन आयोगमा झन्डै तीन हजार उजुरी परेका छन् । उजुरीको अझै सुनुवाइ नहुँदा सरकारका प्रतिबद्धतालाई पत्याइहाल्ने अवस्था छैन ।

द्वन्द्वको स्थायी समाधानका लागि मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम पीडितलाई न्याय दिन जरुरी छ ।

तर, राजनीतिक दल र सरकारको उदासीनताले पीडितले न्याय नै नपाउने त होइन ? भन्ने शंका बढेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्