राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि उनीहरुले अझै न्यायको महसुस गर्न नसकेका हुन् ।

बुढेसकालको सहारा बन्ला भनेको छोरो माओवादी द्वन्द्वका क्रममा मारिएपछि धनकुटा–९ बेलहाराका अमरबहादुर तिवारीको परिवार अहिले सहाराविहीन भएको छ । छोरा दीपकको २०६३ साल माघ २४ गते संखुवासभाको शीतलपाटीमा नेपाली सेनाको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो ।

राज्यले दिएको १० लाख रुपैयाँबाहेक अन्य कुनै सहयोग पाउन नसकेको गुनासो तिवारी परिवारको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् द्वन्द्वकालिन घटनाको सत्य निरुपण गर्ने र पीडितलाई न्यायको महसुस गराउने काम अझै हुन नसकेकोमा तिवारी परिवार दुःखी छ ।

तेह्रथुम जलजलेकी रमा मास्केको पनि उस्तै गुनासो छ । उनका श्रीमानलाई २०६० सालमा तत्कालिन विद्रोही माओवादीले हत्या गरेको थियो । उनले पनि राज्यका तर्फबाट १० लाख रुपैयाँ पाउनुबाहेक अरु केही सहयोग नपाएको गुनासो गरिन् ।

सरकारी सहयोग नपाउँदा बालबालिकाको शिक्षा दीक्षमा समस्या भएको उनी बताउँछिन् ।

अमरबहादुर र रमाको परिवारजस्तै प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लामा अधिकांश द्वन्द्वपीडितका समस्या उस्तै छन् । राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित बनाइएका उनीहरुले अहिले पनि उचित क्षतिपूर्ति र राहत पाउन सकेका छैनन् ।

यता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले देशभरबाट परेका ६३ हजार ६ सय उजुरीमध्ये पहिलो चरणमा १४ सय उजुरीमाथि अनुसन्धान पूरा गरेको जनाएको छ । आयोगकी सदस्य मञ्जला झाले पहिलो चरणमा १४ सय उजुरीमाथि छानविन र अनुसन्धान गर्ने काम सकिएकाले वैशाखको दोस्रो हप्ताभित्र सबै उजुरीमाथि अनुसन्धान सकेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने जानकारी दिइन् ।

द्वन्द्वको समयमा भएका घटना छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले आयोग गठन गरेको हो । तर, शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि गठन भएको आयोगले द्वन्द्वकालिन घटनाको सत्य निरुपण गर्ने र पीडितलाई न्यायको महसुस गराउने कार्यभारलाई पुरा गर्न सकेको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्