दीपक श्रेष्ठ (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर ४ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आर्थिक चलखेल गरी गैरकानुनीरुपमा विदेशीलाई वितरण गरिएका नागरिकताका विषयमा छानबिन गर्ने उद्घोष गरेपछि नागरिकताको विषय पुनः एकपटक बहसमा आएको छ ।

संविधान र कानुनका कतिपय लचिलो प्रावधानका कारण पनि धेरै गैरनागरिकले नागरिकता लिएको दाबी गृहमन्त्रीले गरेपछि नागरिकता वितरणमा गम्भीर त्रुटिहरु भएको स्पस्ट छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी लाखौं विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएको दाबी गरे ।

अब यसमा सरकारले छानबिन अघि बढाउने उद्घोष उनले गरेपछि यो विषय अहिले निकै चर्चामा छ ।

गैरनागरिकले नागरिकता पाउने अवस्था भने संविधान र कानुनमै गरिएको त्रुटिपूर्ण प्रावधानका कारण आएको विश्लेषकको तर्क छ ।

नागरिकताका विषयमा कठोर नीति लिएको राज्यले २०६३ सालमा एकैपटक ४५ लाख नागरिकता वितरण गर्दा आधाजसो गैरनागरिकले नागरिकता लिएको दाबी गर्छन्, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने ।

नागरिकताको विषयमा अहिलेको संवैधानिक प्रावधान नै गलत रहेको तर्क वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको छ ।

२०७२ सालको संविधानमा गरिएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था र नागरिकतासम्बन्धी ऐनको प्रावधान खारेज गरेर २०४७ सालको संविधानमा उल्लेखित प्रावधान राख्नसके धेरै समस्या समाधान हुने दाबी उनको छ ।

गैरनागरिकले नागरिकता लिएको विषय छानबिन गर्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग न्यौपानेको छ ।

आयोग गठन गरेर अहिलेसम्म गैरनागरिकलाई वितरण गरिएका नागरिकताका विषयमा छानबिन गर्न उनले गृहमन्त्री थापालाई चुनौतीसमेत दिए ।

२०४६ साल चैत २३ गतेसम्म नेपालमा जन्मिएकाहरुलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने भन्दै २०६३ सालमा धेरैलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । त्यतिबेला नै धेरै गैरनागरिकले नागरिकता पाएको बताइँदै आएको छ ।

जन्मका आधारमा नागरिकता दिँदै जाने हो भने नेपालीहरु आफ्नै मुलुकभित्र अल्पमतमा पर्ने खतरा पनि देखिएको तर्क विश्लेषको छ ।

गलत व्यक्तिले नागरिकता लिए राष्ट्रियता खतरामा पर्ने कुरा गृहमन्त्री थापा आफैंले राज्य व्यवस्था समितिममासमेत बोलेका छन् ।

राष्ट्रिय अखन्डतामाथि नै असर पर्ने अवस्था आएपछि गृहमन्त्रीले देखाएको अग्रसरता कति कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यो हेर्न भने अझै केही समय कुर्नु नै पर्ने छ ।