अक्कल कुँवर/ईमेज:
काठमाडौं, बैशाख २ । मुलुक अब पुरानो संरचनामा छैन । तर,सांसदहरु भने पुरानै संरचना अनुसार अहिले पनि निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत बजेट मागिरहेका छन् ।

यसरी दिइने बजेट विगतको अनुभवले पनि औचित्यपूर्ण नरहेको विज्ञहरुको भनाई छ ।

संघीय संसदजस्तो गरिमामय ठाउँमा पुगेका सांसदहरुको मुख्य मुलुकको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने हो ।

तर, नीति र कार्यक्रमहरु बनाउने कि सांसदहरु विकासे काममा अल्झिने, एउटा बहस पैदा भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने सांसदहरु यति बेला निर्वाचन क्षेत्रमुखी बजेटमा केन्द्रित भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दलका सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास बजेट १० करोड पुर्‍याउन माग गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र बाटो, खानेपानी लगायतमा बजेट माग गर्दै हिडिरहेका छन् ।

तर, सांसद विकास कोषको कार्यान्वयन अबस्था बारे जानकार अर्थविद डा.शंकर शर्मा भने यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र टुक्रे योजनाले राज्यकोषको दुरुपयोग भएको बताउँछन ।

सांसदहरुको योजना निर्माण,कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने अधिकार सुरक्षित रहेकाले आफैं विकासे कार्यकर्ता बन्न खोज्दा परिणाम राम्रो नआउने उनको तर्क छ ।

मुलुक संघीयतामा गएकाले अब साना आयोजना स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने भएकाले केन्द्रका सांसदहरुलाई यस्तो बजेट दिए गलत नजिर बस्ने अर्थविदहरुको तर्क छ ।

नयाँ बजेट आउन अब डेढ महिनामात्रै बाँकी रहेका बेला सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट बढाउन लविङ गरिरहेका हुन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेर योजना छान्ने र मतादाताहरुलाई खुसी पार्न पाइने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट बढाउन सांसदहरु एकमत छन् ।

हुन त विश्वका २३ विकासिल राष्ट्रहरुमा पनि सांसद विकास कोषको नाममा रकम विनियोजन गरेको पाइन्छ । ति मुलुकहरुमा पनि सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग हुन नसकेपछि विरोध भईरहेको छ ।

विकेन्द्रीकरण, संघीयता वा संसदवादको दृष्ट्रिकोणले पनि सांसदहरुलाई विकासे बजेटमा भूमिका दिनु राजनीतिक प्रणाली तथा सैद्धान्तिक हिसाबले गलत हुने देखिन्छ ।