
नेपालमा पछिल्लो समय मातृमृत्युदर घट्दै गएको देखिएपनि दक्षिण एसियामा मातृमृत्यु हुनेमा नेपाल अझै पहिलो नम्बरमै छ ।
नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्वलाई मौलिक हककारुपमा सुनिश्चित गरेको छ । सुरक्षित मातृत्वसहित प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा महिलाले सम्मानपूर्वक पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तैपनि, एक लाख जीवित जन्ममा २३९ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
हाल ४१ प्रतिशत महिलाले घरमा नै सुत्केरी गराउने गरेकाले मातृ र शिशु मृत्युदर बढेको चिकित्सक बताउँछन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रतिवर्ष ७ लाख ५८ हजार ६५२ महिला गर्भवती हुने अनुमान छ । त्यसमध्ये करिब १० प्रतिशतमा गर्भपतन वा गर्भ तुहेर जाने समस्या रहेको छ ।
गर्भवती महिलालाई व्यथा लागेको लामो समयसम्म पनि अस्पताल पु¥याउन सकिएन भने त्यसले आमा र बच्चा दुवैलाई असर पुर्याउने गर्छ । जसका कारण शिशुको फोक्सोमा असर परी श्वासप्रश्वास बन्द हुने एवं जन्मजात नै मृत्यु हुने चिकित्सक बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा मातृमृत्यु प्रतिलाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कम पुर्याउने साथै रोक्नसकिने, बाल तथा नवजात शिशु मृत्यु प्रतिएक हजारमा १२ भन्दा कममा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
जसअनुसार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले यस वर्षभरि सुरक्षित मातृत्वका लागि कार्यक्रम सन्चालन गरिने बताइन् ।
यसअन्तर्गत् पाठेघरको मुख र स्तनको क्यान्सर निःशुल्क परीक्षण गराउने, सबै गाउँ/नगरपालिकामा सुरक्षित मातृत्व कोष स्थापना गर्नेलगायतका काम छन् ।
मातृमृत्युदर घट्दो अवस्थामा भएपनि सन्तोषजनक भने नभएको चिकित्सक बताउँछन् ।
एक चौथाइभन्दा बढी महिला आफ्नै श्रीमान्बाट हिंसामा परेको, विकट भौगोलिक अवस्थिति, परम्परागत मूल्य र मान्यता, शिक्षा र जनचेतनाको अभाव, बालविवाह र दुर्गम भेगमा शल्यक्रियासहितको प्रसूति सेवाको अभावले नेपालमा सुरक्षित मातृत्व सेवा प्रदान हुन सकेको छैन ।
हाल नेपालमा तालिमप्राप्त प्रसूति गराउने स्वास्थ्यकर्मीको अभावका कारण पनि मातृमृत्युदर घट्न नसकेको हो ।
घरमै दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट सुत्केरी गराउने संख्या पनि आशाप्रद छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्