प्रकाश सिलवाल (रासस)

काठमाडौं, असार १२ । सरकारका कुनै मन्त्रालय/निकायको विनियोजित ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ रु एक गरियोस् वा खर्च घटाइयोस्’ भनी संसदमा सांसदहरुले राख्ने प्रस्तावको अर्थ के हो ? धेरैलाई अवगत नहुनसक्छ ।

संसदीय व्यवस्था र अभ्यासमा लागू हुँदै आएको यो प्रक्रिया र शब्दावली हेर्दा सामान्य र अनौठोजस्तो देखिएपनि यस प्रस्तावसँग सरकारको अस्तित्वसमेत जोडिएको हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा ‘विनियोजन विधेयक, २०७५’ अन्तर्गत् विभिन्न मन्त्रालय/निकायका लागि जारी विनियोजित रकममाथिको छलफलमा हरेक दिन खर्च कटौतीको प्रस्ताव आइरहेको छ । विपक्षी दल र सरकारमा सहभागी नभएका दलबाट यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत् हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १४३ को उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रालय र निकायसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृत र व्यक्तिगतरुपमा छलफल हुँदा कतिपय सांसदले त्यस मन्त्रालय वा निकायको शीर्षकको ‘खर्च रकमलाई घटाइ रु एक गरियोस्’ तथा कतिपयले त्यस ‘खर्च रकममा रु एक सय घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत् गर्दै आएका छन् ।

ती निकायको रकममा रु एक खर्च कायम गर्दा त निकाय चल्नै सक्दैनन् । रु एक सय घटाउँदा त के फरक पर्ला ? भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुनसक्छ । तर, खर्च कटौतीका प्रस्ताव पारित भएमा सरकारलाई नैतिक संकट पर्छ ।

सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट असफल (अस्वीकृत) भएको अर्थ लाग्छ । दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत् गरेका थिए ।

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाको अनुभवमा संसदीय परम्परा भएका मुलुक र नेपालमा पनि पञ्चायतकालदेखि खर्च कटौतीको प्रस्तावको प्रचलन हुँदै आएको छ ।

‘सामान्यतः यो पारित हुन्न भन्ने थाहा छ । तर, विपक्षीको सांकेतिक विरोध र असहमतिको प्रस्ताव हो । यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ’–थापाले रासससँग भने–‘संसदीय अभ्यासमा यसको गहन मूल्य छ । यो धेरै पहिलेदेखिको अभ्यास हो ।’

लोकतान्त्रिक व्यवस्थायताका कुनैपनि सरकारले ल्याएको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको छैन ।

समग्र बजेट पारित हुने समयमा सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेस भइ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका उदाहरणचाहिँ छन् । तर, त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकलाई पारित गरेर खर्च चलाएको देखिन्छ ।

नयाँ सरकारले बजेटको बीचमा पूरक बजेट ल्याएका केही घटनाचाहिँ छन् । संसद नचलेको समयमा अध्यादेशबाट पनि बजेट ल्याइएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले हालसम्म कुनैपनि सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको अभिलेखमा नदेखिएको बताए ।

उनले भने–‘यो प्रस्ताव निकायगत बजेट र शीर्षकमा सांसदहरुको पूर्णअसहमति वा सांकेतिक विरोध हो । यो प्रस्तावसँगै त्यस दिनको कार्यसूचीमा रहेको मन्त्रालय/निकायको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने परम्परा छ ।’