अधिकांश सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सेयर सदस्यलाई प्रतिफल दिने भन्दापनि सन्चालक र संस्थालाई नाफामुखी बनाउने काममा लगानी गर्ने गरेका छन् ।

सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताहरू अवलम्बन गरी सदस्यहरूमा स्वावलम्बन र पारस्परिकताको भावनालाई बढावा दिएर आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उन्नतिका लागि स्थापना भएका नवलपरासीका सहकारी संस्थाहरु पछिल्लो समय नाफामुखी बन्दै गएको भन्दै सहकारीकर्मीहरु नै चिन्तित बनेका हुन् ।

सहकारी ऐनअनुसार प्रथम उत्पादक, अन्तिम उपभोक्ता र वास्तविक श्रमिक गरी तीनओटा पक्षबाहेक अरुसँग आर्थिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने वास्तविक सहकारी हुन सक्दैनन् ।

तर, यहाँका संस्थाहरुले नाफामुखी उद्देश्य राख्न थालेपछि लक्षित वर्ग लाभान्वित हुननसकेको सहकारी डिभिजन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख बुुद्धप्रकाश पौडेल बताउँछन् ।

जिल्लाका अधिकांश सहकारी संस्थाहरु सदस्यलाई फाइदा हुनेभन्दा संस्थालाई नाफा हुने कारोबारमा लाग्ने गरेको पाइन्छ ।

संस्थालाई नाफा हुने गरेपनि उक्त नाफा साधारण सदस्यहरुको हितमा लगानी नहुने गरेको सहकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

जिल्लाका कतिपय ठूला सहकारीहरुले जग्गा–जमिन र व्यापारमासमेत लगानी गर्ने गरेका छन् ।

संस्थाहरुले आफ्नो लक्षित सदस्यहरुसँग कुनै सरोकार नभएका पक्षहरुसँग कारोबार गर्दासमेत नियमनकारी निकाय मौन छ ।

जिल्लामा ६५ ओटा सहकारी संस्थाहरुले सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सन्चालन गर्न एक/एक लाख रुपैयाँ अनुदानसमेत लिएका छन् । तर, अधिकांश संस्थाहरुको सुपथ पसल बन्द भएपनि कानुनको अभावमा अनुुदान रकम फिर्तासमेत गराउन नसकिएको बताइएको छ ।

सन्चालनमा रहेका पसलले पनि मलकोबाहेक अरु कारोबार गर्न नसेकेको डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुख पौडेल आफैं स्वीकार गर्छन् ।

सहकारी संस्थाका सदस्य र अरु उपभोक्ताहरुलाई कम नाफा खाएर उपभोग्य वस्तु बिक्री–वितरण गर्न सुुपथ मूल्यका पसलहरु सन्चालनमा आएका थिए ।

तर, सन्चालन गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र अरु निजी पसलहरुसँग प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेका कारण पसलहरु प्रभावकारीरुपले सन्चालन हुन नसकेको बताइएको छ ।

नवलपरासीमा विभिन्न प्रकृतिका ४८० सहकारी संस्थाहरु छन् । जसमा करिब ४ हजार ६०० सन्चालक, ३ लाख ५ हजार साधारण सदस्य र १ हजार ५७४ जना कर्मचारी रहेका छन् ।

जिल्लामा गत आर्थिक वर्षसम्म सहकारीहरुको सेयरपुँजी १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बढी रहेको छ ।

यस्तै, जगेडा कोष ६६ करोड ६५ लाख, कुल बचत रकम ९ अर्ब ४५ करोड र असुल गर्न बाँकी ऋण १२ अर्ब १६ करोड बराबर रहेको छ ।