दमौली, मंसिर २ । गण्डकी प्रदेश सरकारले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक पर्ने जग्गा अवलोकन गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनलगायत सहभागी टोलीले बेलचौतारास्थित भानुभक्त क्याम्पस र वडा नं –९ स्थित घारीमा रहेको सार्वजनिक जग्गा अवलोकन गरेको हो । 

सार्वजनिक जग्गा अवलोकन गरेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले यस ठाउँमा रहेको सार्वजनिक जग्गा विश्वविद्यालय बनाउन उपयुक्त देखिएको बताए । उहाँले उक्त नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख अन्य पदाधिकारी एवं स्थानीय जनसमुदायले यहाँको विकास निर्माणमा देखाएको उत्साहले आफूलाई खुशी तुल्याएको बताए ।

उक्त नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङले उक्त ओगट्ने मात्र नभइ उपयोगमा ल्याउने हो भने नगरपालिका र स्थानीयवासी सकारात्मक रहेको बताए । उनले नगरपालिका क्षेत्रभित्र करीब पाँच हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा रहेको जानकारी दिए ।

भानुभक्त क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा चन्द्रबहादुर थापाले भने क्याम्पसको अस्तित्व नै मेटिने गरी क्याम्पसको जग्गामा विश्वविद्यालय बनाउन नपाइने बताए । प्रदेश सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले भानुभक्त क्याम्पसलाई नै प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति गर्न उक्त स्थान उपयुक्त हुने ठहर गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

क्याम्पस सञ्चालक समितिले भने सरोकारवालासँग छलफल नगरी प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउन नदिने अडान लिएको थियो । सोही कार्यदलले उक्त नगरपालिकाको वडा नं ८ स्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पसँग रहेको करीब एक हजार ८०० रोपनी, वडा नं– ९ स्थित घारीमा रहेको करीब एक हजार ५०० रोपनी जग्गासमेत विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि उपयुक्त हुने ठहर गरेको थियो । 

आठ करोड बजेटको ४० योजना छनोट 

तनहुँबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि योजना छनोट गरेका छन् । तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठ र २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य केदार सिग्देलले उक्त कार्यक्रमका लागि रु चार–चार करोडका २०–२० वटा योजना छनोट गरेका हुन् ।

सांसद सिग्देलले स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका एक-एकवटा योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट गरिएको जानकारी दिए । योजना छनोटका क्रममा परामर्श समिति र जिल्ला समन्वय समितिको सुझावलाई समेत आधार बनाइनुका साथै भौगोलिक सन्तुलन र दलित एवं विपन्न वर्गको बसोवास भएका स्थानलाई समेत प्राथमिकता राखेर योजना छनोट उनले बताए । (रासस)