मंगलबार ललितपुरमा भएको उच्च तथा जिल्ला न्यायाधीश र जर्मनीका न्यायाधीशहरु सहभागी कार्यक्रममा केसीले नेपालको इतिहासमा अहिले चारैतिरबाट न्यायालयमाथि आक्रमण भइरहेको गुनासो गरे ।

न्यायसम्पादन सडकबाट नियन्त्रण हुन नहुने भन्दै उनले न्याय परिषदलाई बलियो बनाउनुपर्ने र र मिडियासमेत आचारसंहिताभित्र बस्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तर, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउन पाउनुपर्ने तर्क गरे ।

सार्वभौम जनतालाई प्रश्न उठाउने अधिकार रहेको भन्दै उनले कुनैपनि प्रश्नको निरुपणको विधि भने निर्माण हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष मोहनप्रकाश सिटौलाले पनि न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउन पाउनुपर्ने भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोग अदालतले खारेज गर्दासमेत राजाले चुपचाप स्वीकारेको तर अहिले अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको बताए ।

यस्तै, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष कोमलप्रकाश घिमिरेले न्यायाधीशलाईमात्रै आक्रमण गर्नुभन्दा उसलाई छनोट गर्ने निकायहरुलाईसमेत जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका कार्यपालिकामा निहीत रहेको र न्याय सम्पादनको प्रावधानको कार्यान्वयन न्यायपालिकाले गर्नुपर्ने भन्दै न्यायकर्मीको क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

दुईदिने कार्यशालामा जर्मनीका न्यायाधीशहरुले संघीयतामा न्यायालय र कानुनी पद्धतिकाबारेमा अनुभव आदान–प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।