प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमकहालिलाग्दो महाभूकम्पको सम्झनाः कस्तो छ पीडितको अवस्था ? (भिडियो)
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १०:०१
काठमाडौं, बैशाख १२ । आज वैशाख १२ गते । तीन वर्ष अगाडि आजैका दिन गोरखाको बारपाकमा केन्द्रविन्दु भएर विनाशकारी भूकम्प गएको थियो ।
त्यो त्रासदीपूर्ण भूकम्पले गुमेको जीवन त फर्किन संभव थिएन तर भौतिक क्षतिको पुननिर्माणसमेत हुन नसक्दा पीडितको आँशु अझै थामिन सकेको छैन ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते मध्याह्न ११ बजेर ५६ मिनेटको समयमा गोरखाको बारपाक केन्द्र विन्दु भएर गएको ७ दशमलव ६ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले सारा नेपालीलाई मर्माहत तुल्याएको थियो ।
१९९० सालको महाभूकम्पपछिको ठूलो मानिएको यस भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट १४ अति प्रभावितसहित ३१ जिल्ला प्रत्यक्ष प्रभावित भए ।
भूकम्पमा परी ८ हजार ७९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२ हजार ३०० घाइते भए ।
चार लाख ९८ हजार ८५२ निजी घर र २ हजार ६५६ सरकारी भवन पूर्णरुपले ध्वस्त भए । दुई लाख ५६ हजार ६९७ निजी भवन र ३ हजार ६२२ सरकारी भवन आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त बने ।
विद्यालयका १९ हजारभन्दा बढी कक्षा कोठा पूर्णरुपमा ध्वस्त हुँदा ११ हजारभन्दा बढी कक्षा कोठा आंशिक रुपमा क्षति भए ।
भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले संसारकै उच्च खतरामा रहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि आफ्नै बेवास्ताका कारण एकाएक परेको बज्रपातबाट मुलुकको समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नराम्रो असर प¥यो ।
भूकम्पबाट क्षति भएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्न ६ खर्ब ६९ अर्बको बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो ।
महाविपत्तिबाट परेको प्रभावको सामना गर्न राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई अघि बढाउन २०७२ बैशाख ३० मै संसदले संकल्प प्रस्ताव हुँदै ऐन बनाएपनि प्रभावकारी काम हुन अझै सकेको छैन ।
पुननिर्माण प्राधिकरणका अनुसार, ३ बर्षको यस अवधिमा १ लाख १९ हजार २ सय ३३ वटा घर पुननिर्माण भएका छन् भने बन्दै गरेको घरको संख्या ४ लाख ३० हजार ४ सय ३३ रहेको छ ।
यद्यपी निजी घर मात्र हैन, सार्वजनिक भवन, सम्पदास्थल र अन्य संरचनाको पुननिर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन ।
भूकम्पको मार ब्यहोरेका जनताले कछुवा गतिको कार्यशैलीकै कारण अतिसाध्य वर्षात्, कठ्याँग्रिदो ठिही र प्रचण्ड गर्मीको मौसम बेचैनीका साथ गुजार्नुपर्यो पछिल्लो तीन बर्षसम्म ।
फेरि पनि अर्को वर्षात्को समय नजिकिँदै छ । तर, त्यही नियति दोहोरिने अवस्था कायमै छ । यसप्रति सरकार, पुननिर्माण प्राधिकरण र सरोकारवाला सबैले गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ ।
