काठमाडौं, कात्तिक ३० । संयुक्त राष्ट्रसंघकी उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदले शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै संघ–संस्थाले प्रतिबद्धता जनाएपनि सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको बताएकी छन् ।

शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान सम्मेलनमा उपमहासचिव अमिनाले शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी र श्रमको उचित प्रतिफल नआउनुको कारण खोज्नुपर्ने बताइन् ।

शिक्षित युवाहरुमा पनि आवश्यक सीप नभएका कारण बजारमा जान नसक्नु विश्वभरको चुनौती रहेको भन्दै उनले ‘शिक्षाको परिवर्तन अमेरिकाको न्यूयोर्कमा होइन, नेपालमा हुनुपर्छ’–भनिन् ।

शिक्षालाई निजीकरण गर्नुभन्दा सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारकारुपमा रक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारलाई नेपाल सरकारले महत्व दिएको बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी सबैलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।

शिक्षामा विश्वभरका बालबालिकाको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको अभियान गुणस्तरीय तथा निःशुल्क, समान र न्यायिक शिक्षा कसरी दिने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ ।

विश्वमा २६ करोड बालबालिका अझैपनि विद्यालयबाहिर रहेकाले उनीहरुलाई विद्यालयमा ल्याएर निःशुल्क शिक्षा दिन अझैपनि चुनौती रहेको सो अवसरमा बताइएको थियो ।

तीनदिने सम्मेलनमा १०० देशका करिब २५० जना सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनले नयाँ कार्यसमिति पनि चयन गर्ने जनाइएको छ ।