काठमाडौं, वैशाख २१ । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नागरिक अभिनन्द गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका थापाले फेसबुकमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा यही वैशाख २८ गते आउनु हुने निश्चित भएको छ । अतिथि देवो भवः को संस्कार, मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात गर्ने नेपालीहरुले आगन्तुक विशिष्ठ पाहुनाको सत्कार, स्वागत र सम्मान गर्नु पर्दछ । यद्यपि मोदीजीको आशन्न भ्रमणको महत्व र औचित्य स्पष्ट छैन, यसबारे बिभिन्न कोणबाट बहस हुनसक्दछ ।’

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गरेको एक महिनाभित्र हुन लागेको यो उच्चस्तरीय भ्रमणको अर्थ र उपलब्धिका बारेमा छलफल हुने नै छ भन्दै थापाले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यासका लागि काठमाडौंबाट रिमोट थिच्नमात्र नरेन्द्र मोदीजस्तो हाईप्रोफाईल र व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नेता नेपाल आएका हुन् भन्नु भ्रमण कै अवमुल्यन हुने उल्लेख गरेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सफल होस् भन्ने शुभकामना दिदैं थापाले नेपाल भ्रमणको क्रममा मोदीलाई जनकपुरमा भव्य र विशाल नागरिक अभिनन्दन गरिने समाचार भने स्वभावतः आफ्नो मन मस्तिष्कमा बिझिरहेकोे जनाएका छन् ।

‘थुप्रै कमी कमजोरीका बावजुद सर्वाभौम नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विधिपुर्वक निर्माण गरेको संविधानलाई स्वागत नगरेको र आफुले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीप्रति दुःख समेत प्रकट नगरेको अवस्थामा नरेन्द्र मोदीजीको नागरिक अभिनन्दन अस्वाभाविक र अनावश्यक छ,’ उनले भनेका छन्, ‘गत २०७२ असोज/कार्तिकदेखि शुरु भएको करिव ५ महिने भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक सामजिक क्षेत्रमा अकल्पनिय क्षति पुर्‍यायो ।’

महाभूकम्पको पीडा सेलाउन नपाउँदै लगाईएको नाकाबन्दीबाट भूकम्पले भन्दा पनि बढी आर्थिक नोक्सानी नेपालीले व्यहोर्नु परेको थापाले स्मरण गराएका छन् ।

‘दशैं, तिहार र छठ जस्ता पर्वहरुमा जनताले घरमा चुल्हो बाल्न पाएनन् । त्यो घटना अमानवीय थियो र त्यसले पुर्‍याएको घाउ निको हुन समय लाग्छ । नाकाबन्दी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको नैसर्गिक अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लंघन थियो,’ उनले भनेका छन् ।

तत्कालिन अवस्थामा उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गरेको नाताले नाकाबन्दीसँग गाँसिएको उतारचढाव तथा क्रिया–प्रतिक्रिया सम्बन्धमा आफ्नो छुट्टै अविस्मरणीय अनुभूति रहेको पनि थापाले उल्लेख गरेका छन् ।

‘जिनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको एक सभामा भारतीय प्रतिनिधिले नेपालको संबिधान, मानव अधिकार स्थिति र मधेस आन्दोलनका बारेमा गरेका अतिरंजित नकरात्मक टिप्पणी अहिले पनि मेरो कानमा गुंजिरहेको छ,’ थापाले भनेका छन्, ‘पटक पटकको भारत भ्रमणको क्रममा सुन्नु परेका दवावमुलक भनाईहरु बिर्सेको छैन । संविधान अपूर्ण, असमावेशी र सर्वस्विकार्य छैन भनि वाशिंगटनदेखि बेलायत र ब्रसेल्ससम्म भारतीय पक्षबाट एकोहोरो गरिएको प्रचार अभियान चिर्न कति कठिन थियो, त्यसबारे भविष्यमा अझ थप चर्चा हुने नै छ ।’

नाकाबन्दी अन्त्य भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला संयुक्त विज्ञप्ति प्रकशित हुन नसकेको तितो सम्झना पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको ईतिहासमा उल्लेखनीय रहने थापाको भनाइ छ ।

‘नाकाबन्दी र संविधानबारे भारतीय व्यवहारका भुक्तभोगी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिक अभिनन्दनलाई कसरि पुष्ठि गर्नु हुनेछ, त्यो मेरालागि जिज्ञासाको विषय हो,’ उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन र सरकार निर्माणका बारेमा हाल आएर भारत सरकारले गरेको सकारात्मक टिप्पणी भने स्वागत योग्य छ । तर, नेपालको संविधानका बारेमा भारतको नकरात्मक सोचाईमा सुधार र नाकाबन्दीप्रतिको दुःख प्रकटको भने सदैव अपेक्षा रहने छ ।’