अक्कल कुँवर/भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, कात्तिक २८ । मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सरकारी निर्णय विवादमा परेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय परिपक्क भएपछिमात्र सार्वजनिक गर्ने भन्दै सरकारले तत्काल मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

तर, सरकारले सूचना लुकाउन खोजेको भन्दै यो कदमको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

हरेक मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ताले बैठकका निर्णयहरुबारे पत्रकारलाई जानकारी गराउने चलन रहिआएको छ ।

तर, गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकदेखि सरकारले निर्णयहरु तत्काल सार्वजनिक नगर्ने भएको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई तोडेर सूचना लुकाउन खोजेको भन्दै विरोध भएको छ ।

पूर्वसन्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफूले गरेका विवादित र जनविरोधी निर्णय लुकाउन सरकारले लोकतन्त्र र संविधानविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाए ।

आफ्नो पछिल्लो कदमको आलोचना हुन थालेपछि सरकारले ७२ घन्टासम्म मन्त्रिपरिषदका निर्णय गोप्य राख्ने कानुनी आधार आफूसँग रहेको जिकिर गरिरहेको छ ।

तर, पूर्वसन्चारमन्त्री बस्नेतले सरकारी तर्कको खन्डन गरेका छन् ।

२०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकलगत्तै सरकारका प्रवक्ता तथा सन्चारमन्त्रीमार्फत् मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ ।

तर, २०६२–०६३ सालअघि भने मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु दरबार पठाउनुपर्ने भएकाले ४८ घन्टा ‘कुलिङ पिरियड’ मान्दै निर्णयहरु ४८ घन्टासम्म सार्वजनिक नगर्ने परम्परा थियो ।

४८ घन्टा बितेलगत्तै भने मन्त्रिपरिषदका निर्णय अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने परम्परा रहेको पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् । तर, अहिले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुमा कुलिङ पिरियड राख्नु आवश्यक छैन ।

सरकारले तत्काल निर्णय सार्वजनिक नगर्ने भनेपनि गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु अनौपचारिक स्रोतबाट तत्कालै सार्वजनिक भएका थिए ।

सरकारको पछिल्लो कदमले पुष्टिसहित आउनुपर्ने सूचनाहरु अपुस्टरुपले आउने सम्भावना बढाएको छ । जसको प्रत्यक्ष घाटा सरकारलाई नै हुनेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्