काठमाडौं, कात्तिक २७ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सीड समितिले आदिवासी अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघको घोषणापत्रअनुरुप आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

यही कात्तिक ५ र ६ गते राष्ट्रसंघको कार्यालय जेनेभामा सम्पन्न भएको सीड समितिको ७१औं बैठकले नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजाति अधिकारको अभाव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

समितिले घोषणापत्रअनुरुप नै आदिवासी महिलाहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारसहित संविधान संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले समितिले जे सिफारिस गर्छ, त्यही कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट आदिवासी, महिला र अपांगतासित सम्बन्धित संस्थाहरुले १६ ओटा छायाँ प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

संविधान संशोधन गर्न सरकारका लागि बाध्यकारी हुने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए संघर्ष गर्ने सो बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष यशोकान्ती भट्टचनको भनाइ छ ।

राष्ट्रसंघको सीड समितिले आदिवासी, दलित, अपांगता, महिलाहरुको विभिन्न अधिकारसम्बन्धी ५३ ओटा सिफारिस नेपाल सरकारलाई गरेको जनाइएको छ ।

जसमध्ये जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐनको कार्यान्वयन, महिला अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य ऐन, कार्यस्थलको यौन दुर्व्यवहार, लैगिंक भेदभावलगायतका बुँदाहरु रहेका छन् ।