विवेक भण्डारी/
नवलपुर पूर्व, जेठ ६ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको आगमन भएको एक वर्ष पुरा भए पनि नवलपरासीमा अपेक्षाकृत प्रतिफल नआएको जनताले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

जनप्रतिनिधि आएपछि जनताको अपेक्षा अनुसार सेवाप्रवाह चुस्त र सहज बन्न नसकेपछि उनीहरुले गुनासो गर्न थालेका हुन् ।

एक वर्षअघि नवलपरासीमा चुनावको माहोलमा ठूला ठूला विकासे नारा र एजेन्डाले जनता उत्साहित भए । निर्वाचनमा उल्लासमय तरिकाले सहभागिता जनाएका जनताले जनप्रतिनिधि चुनेको एक वर्ष पुगिसक्यो ।

एक वर्षसम्म जनप्रतिनिधिको काम हेरिसकेका जनताले छिटफुट असन्तुष्टिका स्वरहरु निकाल्न थालेका छन् ।

त्यसो त जनप्रतिनिधिका पनि अनेक समस्या होलान् तर चुनावी माहोलमा जसरी विकासका आश्वासन, प्रतिबद्धता र सपना बाँडेका थिए, त्यो अनुसार काममा परिवर्तन नहुँदा उनीहरुमा केही निराशापन छाएको छ ।

कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारीको परिपूर्तिमै अल्झेका प्रतिनिधिले विकासतर्फ खासै ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन् । पहिलो अभ्यास भएको तथा नीति, नियम कानुन र अपर्याप्त बजेटका कारण पनि जनप्रतिनिधिको कामले गति लिन सकेको छैन ।

जनप्रतिनिधिको कामको गति हेर्दा यस्तो लाग्छ उनीहरु अझै पनि अन्योलमै छन् ।

स्पष्ट रुपमा विकासको खाका नभएका कारण काममा समस्या थपिएको छ ।

निर्वाचन भएको ५ महिनासम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नहुँदा जनप्रतिनिधिले अन्धाधुन्ध रुपमा बिताउनुप¥यो । स्थानीय सरकारले केवल बाटो र भवन निर्माणको काम बाहेक अन्य विकासलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो स्थानीय ज्ञानप्रसाद घिमिरेको छ ।

स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटे पनि विकासको कार्यमा खास उपलब्धि भने नदेखिएको देवचुली नगरपालिकाका स्थानीय बसन्त पोखे्रलको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारले अपेक्षाकृत उपलब्धि दिन नसकेको स्वयं प्रतिनिधि पनि स्वीकार्छन् । तर पनि एक वर्षमा जे जति काम भएको छ त्यो पनि उपलब्धिमूलक भएको र चुनावमा गरेका बाचा ५ वर्षभित्र पुरा हुने गरी काम गरिरहेको देवचुलीनगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्णकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यसरी जनतामा रहेको निराशा र उत्साहहीन अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गरी जनप्रतिनिधिले कामको रफ्तारलाई अझ बढाउन जरुरी छ । सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नाराले सार्थकता पाउनुपर्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्