काठमाडौं, जेठ ९ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिँदा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त उल्लंघन भएको छ ।

पार्टीले मंगलबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा कानुनअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छैन ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विन्दा पाण्डेले दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) ले दलको सबै तहका समितिमा एकतिहाइ महिला हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधानसँग बाझिने गरी केन्द्रीय समिति गठन गर्न नमिल्ने बताइन् ।

कानुनअनुसार नेकपाको केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा १४५ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, ७६ महिलाले मात्रै केन्द्रीय समितिमा स्थान बनाएका छन्, जुन कुल सदस्य संख्याको १७.२३ प्रतिशत हो । –नागरिक दैनिकबाट