काठमाडौं, कात्तिक २५ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ ।

बैंकले आइतबार सूचनामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यविधिबमोजिम योग्य र इच्छुक नागरिकलाई आफ्नोअनुकूल शीर्षकमा कर्जा दिन तथा व्यवसाय सन्चालनका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइ व्यवसाय तथा उद्यम सन्चालन गर्नसमेत आमनागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न सात शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले आवश्यक कार्यविधिसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले असोज ११ गते नै उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्यनमा ल्याउन केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको थियो ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा रु पाँच करोडसम्म दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

यस्तै, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रु सात लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रु १० लाखसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा रु १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा रु १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा रु पाँच लाख र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा रु तीन लाखसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जाका प्रकार, सीमा, भुक्तानी, अवधि र ब्याजदर तथा शर्तसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

कार्यविधिअनुसार ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ ।

कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले तोकेको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ ।

कर्जाको ब्याजभन्दाबाहेक अन्य कुनैपनि प्रकारको थप सेवाशुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सरकारले तोकेको सात शीर्षकअनुसार अनुकूल हुनेगरी कर्जा दिने व्यवस्था गर्न र पायकपर्ने शाखामार्फत् सेवा प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा प्रवाह गर्दा रु १० लाखसम्म सामूहिक जमानीका आधारमा र त्यसभन्दा बढी व्यावसायिक परियोजनामा ऋण दिन सक्नेछन् । त्यस्तो ऋण दिँदा परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधारकारुपमा लिनुपर्नेछ ।

उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवेदकको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोस्वरुप राख्नुपर्ने, विदेशबाट फर्केका युवाले सम्बन्धित व्यवसाय सन्चालन गर्न चाहेमा परियोजना नै धितोमा लिइ ऋण दिनुपर्नेछ ।

दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवर्धन गर्न प्रदान गरिने दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा एकल वा सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

महिला उद्यमीले सन्चालन गर्ने उद्यम, ऋणीको कर्जासम्बन्धी कागजात, सामूहिक जमानीको हकमा सोहीसम्बन्धी कागजात, भूकम्पपीडितले प्राप्त गर्नुपर्ने निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ ।

उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा लिन चाहनेले सरकारले तोकेको विषयको उच्चशिक्षा, एमबीबीएस, आयुर्वेद चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिङ, कम्प्युटर शिक्षा, पशुविज्ञानसँग सम्बन्धित स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका विषय, कृषि विज्ञान तथा अन्य प्राविधिक विषय रहेका छन् । रासस