प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमबजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, के–के समेटियो ?
१५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार २०:१५
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार नामक कार्यक्रमको सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यसैगरी, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनलाई पनि विस्तार गरिने भएको छ ।
कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनको बिमामा लाग्ने शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान, धान, गहुँ र उखुलगायत तोकिएका कृषिउपजहरुको समर्थन मूल्य तोक्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सिन्चित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घर–घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम् २० उद्योगग्रामको पूर्वाधार विकास गरिने, उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीकारुपमा पुनःसंरचना गरी नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिने भएको छ ।
सरकारले आगामी दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी ‘भिजिट नेपाल २०२०’ अभियान सन्चालन गर्ने, ‘पहिले देश अनि विदेश’को नारासहित आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्वनको कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी, बजेटमा तीन वर्षभित्र क्षतिग्रस्त सम्पदाहरुको पुनःनिमाण सक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
ठूला नदीहरुमा नमुना खानेपानी आयोजना सन्चालन गर्ने, आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीइको घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र सबै घरपरिवारलाई मागबमोजिमको विद्युत् उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण सुरु गर्ने, चीन र भारतसँग अन्तरदेशिय विद्युत् प्रसारणलाइनमार्फत् जोडिने सरकारी लक्ष्य छ ।
सर्वसाधारण जनताको लगानीमा तीन हजार मेगावाटसम्मको आकर्षक जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयमा ल्याइने भएको छ ।
त्यसैगरी, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण गर्न ५० हजार अनुदान दिने, विकट र उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरेका घरपरिवारलाई एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई ‘एक्सप्रेस हाइवे’कारुपमा विकास गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।
तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सन्चालन गर्नुका साथै विभिन्न जोखिमयुक्त सडकमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिने भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा केबलकार, मेट्रोरेल तथा मानोरेल सन्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कोसी, गन्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायात सन्चालन, मेची–महाकाली, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर तयार गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
