राष्ट्रियसभामा आव २०७५/७६ को आयव्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ‘राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत र सजग छ’–भने ।

उनले सरकार कालोधनको पक्षमा नरहेको जनाउँदै स्वस्थ र पारदर्शी ढंगले कार्यक्रमलाई अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

डा. खतिवडाले भने–‘प्रतिपक्षले भनेजस्तो यो बजेट न त बायुपंखी घोडा न त कछुवाको गतिमै कार्यान्वयन हुन्छ, हामी हाम्रै गतिमा हिँड्छौं, कसैको उक्साहटमा लाग्दैनौं, पहिलकोभन्दा छिटो हिँड्छौं ।’

‘बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्ने, यसले आर्थिक समृद्धिका लागि ठूलो फड्को मार्ने र प्रतिपक्षले भनेजस्तो हावामा नभइ खुट्टा जमिनमै टेकेको’ बताउँदै डा. खतिवडाले भने–‘राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षणको नीति दिएर पहिलोपटक बजेट ल्याएका छौं । उद्योगलाई पारदर्शी व्यवहार गर्न सहयोग गरिरहेका छौं । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरेको छ, धेरै पैसा कमाउनेलाई कर लगाउने कुरालाई निजी क्षेत्रसँग जोडर हेर्न हुन्न, धेरै सम्पति कमाउनेलाई निजी क्षेत्रसँग जोड्दा अन्याय हुनेछ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने–‘कुन मुलुक विश्वमा यस्तो छ, राज्यलाई प्रभावकारी भूमिकामा नराखी समाजवादी अर्थतन्त्र ल्याएको होस् । राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई परिपूरक गरेर अघि लैजाने हो । आवत–जावत गर्ने, सम्पत्ति कमाउने अधिकार सबै जनतालाई छ, कमाएको सम्पत्तिमा राज्यले कर लिने कुरा कसरी बेठीक हो ?’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका परिपूरक रहेको र अर्काे वर्ष प्रदेशमा बजेट थपिने उनले बताए ।

डा. खतिवडाले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको बजेट रु एक खर्बभन्दा बढी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेकै कारण अधिनायकवादकारुपमा नहेर्न आग्रह गरे ।

उनले भने–‘लगानीको वातावरण बनाइन्छ, संस्थागत करका दरमा फरक पारेको छैन, वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने सरकार हो, सामाजिक सुरक्षाका स्वरुप र दायरा परिवर्तन हुँदैछ, बिमा र आवासका कुरा छन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले नै ल्याएका हौं ।’

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले अर्थमन्त्रीसँग अदालतका लागि छुट्याइएको बजेट कम भएको विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभाको अर्काे बैठक यही जेठ २७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस