काठमाडौं, जेठ २१ । संवैधानिक अंगहरुमा पदाधिकारी रिक्त भएको एक महिनाभित्रै नियुक्त हुने गरी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकाय प्रमुखविहीन भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले नियुक्तिको तयारी गरेको छैन ।

लामो समयसम्म संवैधानिक निकायका प्रमुख नियुक्त नहुँदा शासन संचालनमा स्वच्छचारिता बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट शासन सञ्चालन गर्ने भनेकै संविधानको अक्षरशः पालना गर्नु हो ।

तर, सरकारले संविधानमा प्रष्ट उल्लेख भएका विषयलाई समेत बेवास्ता गर्न थालेपछि विधिको शासनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

संविधानको धारा २ सय ८४ ले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गर्दै त्यसको काम कर्तब्य र अधिकार तोकेको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्को मुख्य काम भनेकै संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा समयमै पदाधिकारी नियुक्तको सिफारिस गर्नु हो ।

संविधानको धारा २ सय ८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिशको पद रिक्त भएको दुई महिना भइसकेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख रिक्त भएको निकै लामो समय बितिसकेको छ ।

तर पनि सरकारले यी निकायमा नियुक्तिको तयारी नै थालिएको छैन ।

संवैधानिक निकाय शासन सञ्चालनमा स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि हुन् । यस्ता निकायमा संविधानले भनेको समयमा नियुक्त हुन नसक्नु निकै दुखद् भएको राजनीतिक चिन्तक निलाम्बर आचार्य बताउँछन् ।

संवैधानिक व्यवस्थामा सरकारलाई सचेत गराइरहनुपर्ने विपक्षी दलले पनि यस विषयमा खासै चासो राखेको छैन । प्रमुख प्रतिक्षी नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा अहिलेसम्म सरकारलाई कुनै दबाब दिएको छैन ।

विपक्षी दलका नेता समेत संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी सरकारले संवैधानिक अंगमा तत्काल नियुक्ति गरेर संविधानको पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने सरकारबाटै संविधानले प्रष्ट उल्लेख गरेको व्यवस्था अनुसार काम नहुनु विधिको शासनकै विपरित भएको उनको भनाइ छ ।

लोकतन्त्र भनेको विधि, प्रक्रिया, पद्धती र संस्कार पनि हो ।

संविधान कार्यान्वयन आफ्नोे पहिलो प्राथमिकता भएको दाबी गरिरहने सरकारले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तमा देखाएको उदासिनताले संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

भिडियो