सभामुख कृष्णबहादुर महराले नियमावलीको विषय सोमबार संसदको कार्यसूचीमा समावेश गरे पनि विवादकै कारण बैठकबाट हटाए ।

नियमावली बन्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा लामो समयदेखि अन्तरिम कार्यविधिमार्फत् चलिरहेका छन् ।

मुलुक सन्चालनका लागि ऐन–कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संसद आफ्नै कार्यसन्चालन निमावली बनाउनमै रुमल्लिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबीच सांसद निलम्बनबारे सहमति जुट्न नसकेपछि नियमावली पारित हुन सकेको छैन । दलहरुबीच मुख्यगरी सांसद निलम्बनको प्रावधानमा विवाद छ ।

सत्तारुढ दल तीन वर्षभन्दा बढी सजाय भोग्नुपर्ने फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई स्वतः निलम्बन गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

तर, कांग्रेस भने संविधानले सांसदको निलम्बनको व्यवस्था नगरेकाले संघीय संसदको नियमावलीमा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था राख्न नहुने अडानमा छ ।

यसअघि, नियमावली मस्यौदा समितिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद निलम्बन नहुने तर सेवा–सुविधा र पदीय हैसियत नपाउने गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

तर, सत्तारुढ दलका सांसदले प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४२ (३) को साविक व्यवस्था हटाएर निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

कानुन, न्याय तथा संघीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि सांसद निलम्बनको व्यवस्था जटिल विवाद बनेकाले नियमावली पारितमा ढिलाइ भएको स्वीकारे ।

कांग्रेसले अंकगणितको आधारमा नियमावली पारित गरे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । सहमति जुटाउन दुई पक्षबीच पटक–पटक छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

मन्त्री तामाङले संसद सन्चालनका लागि आवश्यक नियमावलीमै संसद विभाजित नहोस् भनेर सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताए ।

संसदले गत चैत २२ गते नियमावली तयार गर्न बनेको सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको संयोजकत्वको समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । तर, दलहरुबीचकै विवादका कारण नियमावली पारित हुन सकेको छैन ।

नियमावली पारित हुन नसक्दा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन सकेको छैन ।

संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कायममुकायमको भरमा चलिरहेका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्