प्रदेश–७ प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा–सुविधकाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पेस गरेको विधेयक सर्वसम्मत् पारित भएको हो ।

प्रदेश–७ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा भने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यहरुका लागि तलब उल्लेख थिएन ।

गाउँपालिकाका सदस्यले मासिक ५ हजार, गाउँकार्यपालिकाका सदस्यले मासिक ८ हजार, नगरपालिकाका सदस्यले ६ हजार, नगरकार्यपालिकाका सदस्यले ९ हजार, उपमहानगरपालिकाका सदस्यले ७ हजार र उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाका सदस्यले मासिक १० हजार तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले मासिक ११ हजार पाउने गरी संशोधित विधेयक पारित गरिएको हो ।

बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले विधेयक पारित गर्नका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षको मासिक रकममा फेरबदल भएको छैन ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ४० हजार ५०० र उपसंयोजकले मासिक ३५ हजार ५०० पाउने गरी संशोधन गरिएको छ ।

संशोधनसहितको विधेयक पारित हुनुपूर्व सत्तरुढ दलका तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का लालबहादुर खड्का, लिलाधर भट्ट, महेशदत्त जोशी, कृष्णराज सुवेदीले धारण राखेका थिए ।

प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका कर्ण मल्ल र कुमारीनन्दा बमले धारणा राखेका थिए । यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका तर्फबाट मालामतीकुमारी राना चौधरीले धरणा राखेकी थिइन् ।

कसको तलब कति ?
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको तलब मासिक ४० हजार ५००
उपसंयोजकको तलब मासिक ३५ हजार ५००
गाउँपालिकाका अध्यक्षको तलब मासिक ३० हजार
उपाध्यक्षको तलब २५ हजार
वडाध्यक्षको तलब मासिक २० हजार
नगरपालिकाका प्रमुखको तलब मासिक ३५ हजार
उपप्रमुखको ३० हजार
नगरक्षेत्रका वडाध्यक्षको तलब २२ हजार
उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको तलब मासिक ४० हजार
उपप्रमुखको तलब ३५ हजार
वडाध्यक्षको तलब २४ हजार