अक्कल कुँवर/दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, कात्तिक १७ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधि पाएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै आवश्यक कर्मचारी पाउन सकेका छैनन् ।

निजामती कर्मचारीको समायोजन नहुँदा झन्डै डेढ वर्षदेखि स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना काजमै चलिरहेको छ ।

आवश्यक कर्मचारी नपाएपछि स्थानीय तहहरुले काममा बाधा परेकोमात्र नभइ काम नै गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने अझै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको छ ।

मस्यौदाको अध्ययन र आवश्यक संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एक उपसमिति पनि गठन गरेको छ ।

सरकारले यसअघि निजामती सेवा ऐन २०७४ ल्याएपनि कर्मचारीको विरोधका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

यथास्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई थप सुविधासहित समायोजन गर्नेगरी मस्यौदा निर्माण गरेको हो । सरकार मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिएर विधेयक ल्याउने तयारीमा छ ।

तर, हाल संसद चालू अवस्थामा नरहेकाले संसदीय प्रक्रियाअनुसार निजामती सेवा ऐन ल्याउन भने कठिन छ ।

संसदीय प्रक्रियाबाट ऐन ल्याउने हो भने कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

त्यसकारण सरकारले निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत् ल्याउने कि संसदीय प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने सरकारले छिटो विधेयक ल्याए आगामी पुससम्म कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने तयारीमा छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी समायोजन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले पुस महिनाभित्रै कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको दाबी गरे ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार हाल करिब ८९ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

स्थानीय तहमा ५७ हजार, प्रदेशमा २१ हजार र केन्द्रमा ४५ हजार निजामती कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

तीनै तहमा आवश्यक कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माणलगायतका काम प्रभावित भइरहेका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्