बिराटनगर । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले साझा सूचीमा रहेका कानुन निर्माणको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिएर चाँडै निकास दिने बताएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री ढकालले विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र प्रहरी ऐनसम्बन्धी विषयलाई सरकारले छिटै टुंगो लगाउने बताएका हुन् ।

उनले यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिसकेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको माग र अहिलेको आवश्यकताअनुसार यी दुई विषयलाई सरकारले तत्काल टुंगो लगाउने उनको भनाइ थियो ।

उनले संघले कानुन निर्माण नगरेको अवस्थामा कुनै प्रदेशले बनाए र त्यो संविधानसँग बाझिए त्यो स्वतः खारेज हुने स्पष्ट पारे ।