मीरा बस्नेत/नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, कात्तिक ८ । प्रदेश नम्बर–२ को सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि प्रदेशसभामा पेस गरेको विधेयक बहुमतले पारित भएपछि अहिले प्रदेश र संघबीचको विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।

विगतमा धेरैपटक प्रदेश सरकारहरुले संघका कारण आफूहरुले काम गर्न नपाएको र जनताको आलोचना खेप्नुपरेको आवाज उठाएपनि संघीय सरकारले सुनिरहेको थिएन ।

लगातार उठाएको आवाजको सुनुवाइ नभएपछि प्रदेश–२ को सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेको हो ।

प्रदेश–२ ले संविधानले तोकेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर प्रदेश प्रहरी विधेयक संसदबाट पारित गरेपनि अहिलेसम्म प्रदेशप्रमुखबाट प्रमाणीकरण भने गराएको छैन । तर, यसले संघ र प्रदेशबीचको विवादलाई नयाँ मोड दिएको छ ।

प्रदेश र संघले एकर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् ।

एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जनकपुर पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोही कार्यक्रममा रहेका प्रदेश नम्बर–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ‘ओभरटेक’ गरे दुर्घटना हुने चेतावनी दिएका थिए ।

तर, प्रदेश–२ ले भने गल्ती मान्नेभन्दा पनि थप कानुन पनि निर्माण गर्ने भनेर उद्घोष गरेपछि तनाव झन् चुलिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी, सोही धारामा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

यही व्यवस्थाका कारण प्रदेश प्रहरी ऐनभन्दा पहिला संघीय प्रहरी ऐन बन्नुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय प्रहरी ऐन जारी गर्न ढिला हुँदै गएपछि प्रदेश नम्बर–२ ले संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रदेश प्रहरी विधेयक संसदबाट पास गराएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पुण्यप्रसाद अर्याल काम गर्न गाह्रो भएको भए प्रदेशले आफूलाई गाह्रोपरेको कुरा जनतालाई बताउनुपर्ने तर संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन जारी गर्न नहुने बताउँछन् ।

संघीय सरकारको अलमलका कारण वा प्रदेश सरकारलाई अधिकार निःशृत गर्न आनाकानी गरेका कारण प्रदेश सरकारहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको कुरा सत्य हो ।

तर, प्रदेश नम्बर–२ मा मुख्यमन्त्री रहेका राउतको दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संघीय सरकारमा पनि सामेल छ । फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीय सरकारमा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री छन् ।

उनको जानकारीबिना पक्कै पनि मुख्यमन्त्रीले संसदमा विधेयक पेस गरेनन् होला !

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आएको समयमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री राउतले दिएको अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको केन्द्र र २ नम्बर प्रदेशबीचको विवादको उत्कर्ष नै यो ऐन भएको छ ।

यसैकारण पनि प्रदेश र संघबीचको विवादको शिकार संविधानलाई बनाइएको ठान्छन्, अधिवक्ता गोपाल श्रेष्ठ ।

प्रदेश–२ ले संविधानबाहिर गएर बनाएको ऐन आलोच्य त छ नै अझ थप ऐन बनाउने भनेर चुनौती दिनु गम्भीर विषय हो ।

यता, संघले यो वा त्यो बहानामा समयमा आवश्यक ऐन निर्माण गर्न नसक्दा संविधान नै संकटमा परेको छ । यसले अन्ततः संविधान र संघीयतालाई नै कमजोर बनाउनेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्