सरोज अधिकारी/दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, कात्तिक ८ । खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यो कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब कुनैपनि नेपाली नागरिक भोकबाट मर्न नपर्ने भएको छ ।

नेपालको संविधानले ३१ ओटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेपछि संसदले ती हकको ‘ग्यारेन्टी’ गर्न कानुन बनाएको हो । मौलिक हकसँग सम्बन्धित प्रायः सबै कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।

मानिसलाई जीउन आवश्यक पर्ने मुख्य तत्वमध्ये एक हो, खाद्यान्न । खाद्यवस्तु पोषणयुक्त हुनुपर्ने र सबै नागरिकले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थासहितको कानुन पहिलोपटक संसदले पारित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कानुनमा स्थानीय तहमा खाद्य समन्वय समिति, प्रदेशमा प्रदेश खाद्य परिषद र संघमा राष्ट्रिय खाद्य परिषद बनाएर गरिबको आँकडा तयार पारी उनीहरुको वर्गीकरण गरेर खाना नहुनेलाई खानाको निःशुल्क व्यवस्था राज्यले गर्ने उल्लेख छ ।

गरिबका लागि खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरण गर्ने, किसानको वर्गीकरण तथा पहिचान गर्ने र उनीहरुलाई पनि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत कानुनमा छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसी कुनैपनि नागरिक भोकबाट मर्न नपर्ने र पोषणयुक्त खाना स्थानीय उत्पादनबाटै पुर्‍याउने प्रयासकारुपमा यो कानुन कार्यान्वयनमा लगिएको बताउँछन् ।

कानुनमा कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइनेदेखि कुनै संघ–संस्था वा कम्पनीले सिफारिस गरेको मल, बीउका कारण कुनै बालीमा क्षति पुगे त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायबाटै उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।

भोकमरी सिर्जना हुनेगरी कसैले खाद्यवस्तुमा गम्भीर संकट उत्पन्न गराए १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र १० वर्ष जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ ।

खाद्यवस्तु कब्जा गर्नेलाई तीन वर्ष जेल र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा वितरणमा अवरोध गर्नेलाई पनि पाँच वर्ष जेल र पाँच लाख जरिवानको व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषक तथा नागरिकका अधिकारको सुनिश्चिता कानुनमा गरिएपनि कार्यान्वयन हुनेमा भने अझै आशंका छ ।

तर, यो कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. जिसी भने कानुनी व्यवस्थालाई विषयकेन्द्रित नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गरिँदै लगिने बताउँछन् ।

यो ऐन कार्यान्वयनका लागि कृषिमा युवाको सहभागिता बढाउनुको विकल्प छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्